भुगतान को आसान बनाने के लिए 12 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए गए
विजयवाड़ा: वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक विभाग ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कर भुगतान प्रणाली को आसान बनाने के लिए नई प्रणाली शुरू की है।
मंत्री ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कल्लम, वित्त सचिव एन गुलजार, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के मुख्य आयुक्त संजय पंत और अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को यहां क्षेत्रैया कलाक्षेत्रम में वाणिज्यिक कर विभाग के दृष्टिकोण, जीएसटी मित्र लोगो, ज्ञान क्षेत्रम को जारी किया।
मंत्री ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क के साथ मोबाइल नंबर के पंजीकरण से कर संबंधी सेवाएं आसान हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने जीएसटी मित्र के कार्य को लेकर एक वीडियो भी जारी किया.
वित्त मंत्री ने कर संग्रह में तमिलनाडु और केरल में 20-20 प्रतिशत, तेलंगाना में 18 प्रतिशत, कर्नाटक में 17 प्रतिशत और ओडिशा में तीन प्रतिशत के मुकाबले 31 प्रतिशत सुधार पर संतोष व्यक्त किया। नवंबर 2023 तक जीएसटी संग्रह 21,180 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.14 प्रतिशत अधिक है।
राज्य सरकार ने व्यापारियों और वाणिज्य समुदायों की सुविधा के लिए राज्य भर में 12 जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र, जो देश में केवल तीन राज्यों में मौजूद हैं, करों के आसान भुगतान में मदद करेंगे। उन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इनपुट टैक्स चोरों पर चिंता व्यक्त की।
राजेंद्रनाथ रेड्डी ने गोवा में 35वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में इमली पर टैक्स पर प्रेजेंटेशन को याद किया. काफी समझाने के बाद केंद्र इमली पर टैक्स हटाने पर राजी हुआ.
मुख्यमंत्री के सलाहकार अजेय कल्लम ने वाणिज्य कर विभाग में पारदर्शिता का स्वागत किया.
वित्त सचिव एन गुलजार ने कहा कि विभाग ने कर भुगतान को आसान बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.
जीएसटीएन के कार्यकारी उपाध्यक्ष धीरज रस्तोगी, वाणिज्यिक कर मुख्य आयुक्त गिरिजा शंकर, केंद्रीय कर आयुक्त साधु नरसिम्हा रेड्डी, विजयवाड़ा के मेयर रायना भाग्यलक्ष्मी, एपी राज्य योजना आयुक्त के उपाध्यक्ष मल्लदी विष्णु, पश्चिम विधायक वेलमपल्ली श्रीनिवास और कई अधिकारियों और लेखा परीक्षकों ने भी भाग लिया।
