केरल के सरकारी डॉक्टर्स वेतन और भत्ता को लेकर 4 अक्टूबर से अपने कामों का करेंगे बहिष्कार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- केरल के सरकारी डॉक्टर्स वेतन और भत्तों में कटौती के खिलाफ 4 अक्टूबर से अपने कामों का बहिष्कार करेंगे. केरल सरकारी चिकित्सा अधिकारी संघ (KGMOA) ने रविवार को एक बयान में कहा कि डॉक्टर्स ट्रेनिंग, ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशन ई-संजीवनी का बहिष्कार करेंगे. डॉक्टरों द्वारा काम का बहिष्कार ऐसे समय में होने जा रहा है, जब देश में कोविड-19 संक्रमण के आधे से ज्यादा नए मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं.

KGMOA ने बताया कि सोमवार से सभी डॉक्टर ट्रेनिंग, ऑनलाइन मीटिंग और ई-संजीवनी का बहिष्कार कर "असहयोग आंदोलन" की शुरुआत करेंगे और अगर शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो 15 अक्टूबर से आंदोलन को और तेज किया जाएगा. संगठन ने कहा कि 15 अक्टूबर से डॉक्टर्स रिव्यू मीटिंग, वीआईपी ड्यूटी और स्थानीय स्वशासन विभाग की बैठकों का भी बहिष्कार करेंगे.

संगठन ने कहा है, "अगर उनकी शिकायतों तब भी समाधान नहीं किया गया तो वे 1 नवंबर से सचिवालय के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद 16 नवंबर को सभी डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे." संगठन ने शनिवार को कहा था कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही डॉक्टर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स आधारभूत सुविधाओं की कमी के बावजूद संक्रमित लोगों की लगातार कड़ी मेहनत से सेवा कर रहे हैं.

केरल सरकारी चिकित्सा अधिकारी संघ ने दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान चुनौतियों के बीच लगातार काम करने के बावजूद डॉक्टरों और हेल्थकेयर वर्कर्स को किसी तरह जोखिम भत्ता नहीं दिया गया. जब वेतन में संशोधन हुआ, तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई. इसके उलट राज्य सरकार ने उनके अलग-अलग भत्तों में कटौती कर ली.

केरल में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 1.37 लाख

केरल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 12,297 नए मामले सामने आए और 74 लोगों की मौत दर्ज की गई. राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 47,20,233 हो गई है, जिसमें 45.57 लाख लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब भी 1,37,043 है. केरल में कोविड-19 की वजह से अब तक 25,377 लोगों की मौत चुकी है. रविवार को संक्रमण के नए मामलों में 50 हेल्थकेयर वर्कर्स भी शामिल हैं.

केरल सरकार ने शनिवार को घोषणा की थी कि राज्य में सिर्फ 50 फीसदी दर्शकों की अनुमति समेत कुछ शर्तों के साथ 25 अक्टूबर से सिनेमाघर और सभागार (ऑडिटोरियम) फिर से खुल जाएंगे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कोविड-19 मूल्यांकन बैठक में निर्देश दिया गया कि सिनेमाघरों में केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि राज्य में कॉलेज भी 18 अक्टूबर से केवल उन कर्मियों और विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. बैठक में यह भी तय किया गया कि शादियों एवं अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं.