देश में 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता

नई दिल्ली (आईएएनएस)| 1 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन सीओपी 26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल कर लेगा। चीन व अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जक है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत की तुलना में अमेरिका व चीन काफी पहले इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं।

चीन ने कहा है कि वह 2060 तक इसे हासिल करने की योजना बना रहा है और अमेरिका यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ 2050 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक उचित रोडमैप बनाना होगा। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अलावा भारत को इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए धन के साथ आवश्यक तकनीक की भी जरूरत होगी।

एक अध्ययन के अनुसार शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी वर्ष से 10 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाता है, तो इसके लाभ और भी अधिक होंगे।

नीति आयोग द्वारा इस साल अगस्त में जारी गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने से देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर से लगभग 4.7 प्रतिशत अधिक बढ़ावा मिल सकता है। 2036 तक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में आधारभूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो 371 अरब डॉलर मूल्य का होगा और 2047 तक लगभग 15 मिलियन नए रोजगार सृजित करेगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन शुरू करने की नीतियां यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगी कि भारत शून्य उत्सर्जन कब प्राप्त करता है और इससे कितना लाभ हो सकता है।

इसमें कहा गया है कि 2050 तक शून्य लक्ष्य हासिल करके, भारत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद को लगभग 7 प्रतिशत ( 470 बिलियन डॉलर) तक बढ़ा सकता है और 2032 तक लगभग 20 मिलियन नौकरियां सृजित की जा सकती हैं।