उपमुख्यमंत्री टीआर ने किया सड़क चौड़ीकरण परियोजना का निरीक्षण
नागालैंड : सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग -61 पर राज्य के उपमुख्यमंत्री टीआर ज़ेलियांग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने 72.40 से 83 किलोमीटर तक चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना का निरीक्षण किया। साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. चुम्बेन मरी भी मौजूद थे।निरीक्षण जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस विभाग, टीटीसी इंफ्रा कंपनी, संयुक्त कार्रवाई समिति, लोथा होहो, लोथा छात्र संघ और अन्य संगठनों की मौजूदगी में किया गया।
निरीक्षण के बाद, हैमॉक रिज़ॉर्ट में एक बैठक आयोजित की गई, जहां ज़ेलियांग ने कहा कि लोगों की शिकायतें वास्तविक थीं और उन्होंने कई क्षेत्रों में व्याप्त खामियों को भी स्वीकार किया।उन्होंने कहा कि उचित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना काम का निष्पादन भी इस मुद्दे के बढ़ने में योगदान देने वाला कारकों में से एक था। बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि मुआवजे वाली भूमि पर सभी संरचनाओं को मालिक द्वारा 5 दिसंबर, 2023 से शुरू होने वाले दस दिनों की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो जिला प्रशासन अवैध इमारतों और संरचनाओं को ध्वस्त कर देगा।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अप्रयुक्त भूमि का मुआवजा अब सरकार का है और इसलिए इसे भविष्य के विस्तार के लिए रखा जाएगा।ज़ेलियांग ने कहा कि यदि भूमि मुआवज़े की समस्या जैसे सभी मुद्दों का समाधान हो जाए, तो काम पूरा होने में चार से पांच महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
यह भी निर्णय लिया गया कि दस दिनों की अवधि में अतिक्रमित क्षेत्रों का चिह्नांकन भी कराया जायेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि ठेकेदार और कंपनी 5 दिसंबर तक अछूते क्षेत्रों में काम फिर से शुरू कर देंगे।बैठक के दौरान, जेएसी संयोजक, चिबेनथुंग पी. किकोन ने उपमुख्यमंत्री की यात्रा का स्वागत किया और ठेकेदारों और डीसी को सौंपे गए अभ्यावेदन में उल्लिखित निर्दिष्ट कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक सतर्कता के प्रति जेएसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।किकॉन ने कहा कि उन्होंने जल निकासी, पुलिया, सुरक्षा दीवारें, बिजली के खंभे और अप्रयुक्त मुआवजा भूमि सहित 106 स्थानों की पहचान की है। उन्होंने सबलेटिंग पर चिंता व्यक्त की जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता, इं. आई. तियामेरेन ने वास्तविक सार्वजनिक आक्रोश को स्वीकार किया और गुणवत्तापूर्ण सड़कों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।लोथा होहो के अध्यक्ष एर. म्होंडामो ओवुंग ने मुआवजे वाली भूमि के दावे में देरी पर निराशा व्यक्त की, जिसके कारण अतिक्रमण हुआ। उन्होंने डीसी से दस्तावेजीकरण और कार्रवाई दोनों में जमीन सुरक्षित करने का आग्रह किया.ओवुंग ने ठेकेदारों से परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए भी कहा, जो अप्रैल 2024 तक समाप्त होने वाली है।
