पुडुचेरी: वीसीके नेता और सांसद डी रविकुमार ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी से प्रवासियों के साथ भेदभाव किए बिना केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के सभी सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू करने की भी मांग की, जिसमें मूल निवासियों के लिए कोटा आरक्षित करने वाले दो सरकारी अध्यादेशों को अमान्य घोषित कर दिया गया था।
रविकुमार की याचिका में 1964 के बाद पुदुचेरी में स्थानांतरित होने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देने से इनकार करने पर प्रकाश डाला गया है। 2005 में पुडुचेरी सरकार द्वारा जारी दो अध्यादेशों में मूल निवासियों के लिए कोटा आरक्षित किया गया, और समूह सी और डी की नौकरियों, पदोन्नति और उच्च शिक्षा में प्रवासी अनुसूचित जाति को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। . पुडुचेरी अनुसूचित जाति पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अध्यादेशों को चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अमान्य कर दिया।
मीडिया को संबोधित करते हुए, रविकुमार ने कहा कि पुडुचेरी वर्तमान में एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों को आरक्षण देता है। 2001 के एक सरकारी आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जोड़ा गया। हालाँकि, अनुसूचित जाति को बाहर रखा गया और इसके बजाय स्थानीय और प्रवासियों में विभाजित किया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बावजूद यह प्रथा जारी है। इस प्रकार, रविकुमार ने एक अध्यादेश की मांग की जो 2001 के ओबीसी आरक्षण आदेश का अनुकरण करता हो। उन्होंने कहा, इससे केंद्र शासित प्रदेश में जाति-आधारित संघर्ष खत्म हो जाएंगे।
