विकसित भारत संकल्प यात्रा मेघालय में उत्साहवर्धक
शिलांग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में नागरिकों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाले एक परिवर्तनकारी अभियान के रूप में उभरी है।
MEITY द्वारा विकसित अनुकूलित पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 7 दिसंबर, 2023 तक, यात्रा 36,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है और 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी देखी गई है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 37 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने के साथ सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र 12.07 लाख और गुजरात 11.58 लाख हैं। यात्रा को मेघालय में भी उत्साहजनक स्वागत मिला है, जिसमें अब तक 464 ग्राम पंचायतों में 38 हजार से अधिक लोग भाग ले चुके हैं।
हर गुजरते दिन के साथ लोगों की भागीदारी में और तेजी आई है। संकल्प यात्रा के पहले सप्ताह में जहां 500,000 नागरिकों ने भाग लिया, वहीं पिछले 10 दिनों के दौरान देश भर से 77 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा में भाग लिया। बहुत कम समय में, यात्रा का शहरी क्षेत्र 700 से अधिक स्थानों तक पहुंच गया है और कुल 79 लाख लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का संकल्प लिया है।
एक अभूतपूर्व आउटरीच प्रयास में, यात्रा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन का उपयोग करके 2.60 से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करने का प्रयास करती है जो लोगों से उनके लाभ के लिए सरकारी योजनाओं का उपयोग करने का आह्वान करती है।
यात्रा का एक केंद्र बिंदु महिला-केंद्रित योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसके कारण 46,000 से अधिक लाभार्थियों ने पीएम उज्ज्वला योजना के लिए नामांकन किया है। स्वास्थ्य शिविर भी एक बड़ा आकर्षण साबित हुए हैं और अब तक 22 लाख व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन ने काफी उत्सुकता पैदा की है। ‘ड्रोन दीदी योजना’ के शुभारंभ के साथ, जिसके तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जाएगा, साथ ही महिलाओं के दो सदस्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, बड़ी संख्या में महिलाएं ड्रोन उड़ान देखने के लिए आगे आ रही हैं। एसएचजी शुल्क के लिए ड्रोन सेवाओं को किराए पर देंगे, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए राजस्व की एक और धारा के रूप में काम करेगा।
