सरकार ने कोयला अवैधताओं पर उच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की

शिलांग : राज्य सरकार ने गुरुवार को मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी काताकी द्वारा दायर 18वीं अंतरिम रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की।

अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, न्यायमूर्ति कटेकी ने राज्य सरकार के इस दावे के बावजूद कि 32 लाख मीट्रिक टन कोयला निकाला जा चुका है और उपलब्ध है, 13 लाख मीट्रिक टन “गायब” कोयले की जांच की मांग की।

न्यायमूर्ति कटेकी ने पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में कोयला खनन की व्यापकता का भी उल्लेख किया।
हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगा.