मणिपुर में पोस्ते की खेती की जगह लेंगे चाय बागान, राज्य सरकार का 72 करोड़ रुपये राजस्व कमाने का लक्ष्य

इम्फाल: मणिपुर सरकार राज्य में अवैध पोस्ते की खेती के विकल्प के रूप में चाय बागानों में 72 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने के लिए 16,826.92 किलोग्राम चाय का उत्पादन करने पर विचार कर रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने रविवार (24 दिसंबर) को यह जानकारी दी। मणिपुर सरकार अवैध पोस्ता बागानों के विकल्प के रूप में राज्य की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चाय के बागानों की व्यवहार्यता के बारे में एक योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से पूछा है कि क्या एक निजी चाय कंपनी के प्रस्ताव को हकीकत में बदला जा सकता है।

राज्यपाल की पहल तब हुई जब मिलन कोइजाम के नेतृत्व में मैकले टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक टीम ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें मणिपुर में बड़े पैमाने पर चाय के बागान की व्यवहार्यता के बारे में जानकारी दी। मिलन कोइजाम ने राज्यपाल को बताया कि मणिपुर में चाय के बागान लगाए जा सकते हैं और यह पोस्ता की खेती का विकल्प भी हो सकता है जो राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। निदेशक ने कहा कि 72 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने के लिए 7500 हेक्टेयर पोस्ता खेती क्षेत्रों को चाय बागानों में परिवर्तित करके 16,826.92 किलोग्राम चाय का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

राज्यपाल ने उनके प्रस्ताव की सराहना की और उनसे एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव राजभवन और सरकार को सौंपने को कहा ताकि यदि संभव हो तो इस पर चर्चा की जा सके और इसे लागू किया जा सके। मेकले टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मणिपुर द्वारा राज्य में पोस्ता बागान के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर चाय बागान लगाने के प्रस्ताव पर 22 दिसंबर, 2023 को राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक में चर्चा की गई। राज्यपाल ने उनके प्रयासों की सराहना की और आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में पोस्ता की खेती के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर चाय बागान के लिए मेकले टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मणिपुर द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार करेगी।

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