भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन एक रूपरेखा स्थापित करता है जिसके तहत बैंक ऑफ इंग्लैंड को आरबीआई की नियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों को सौंपा जाता है और साथ ही, यूनाइटेड किंगडम की वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा भी की जाती है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एमओयू अंतरराष्ट्रीय मुआवजा गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा पार सहयोग के महत्व और अन्य नियामकों के शासन का सम्मान करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है।
बशर्ते कि समझौता ज्ञापन दोनों अधिकारियों के संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार सहयोग में सुधार के हितों की पुष्टि करता है।
आरबीआई की विज्ञप्ति में कहा गया है, “यह बैंक ऑफ इंग्लैंड को तीसरे देश के केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के रूप में मान्यता के लिए सीसीआईएल के अनुरोध का मूल्यांकन करने की भी अनुमति देगा, जो सीसीआईएल के माध्यम से लेनदेन की भरपाई करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय वाले बैंकों के लिए एक शर्त है।”
एमओयू पर आरबीआई के उप-गवर्नर, टी रबी शंकर और बीओई की वित्तीय स्थिरता के उप-गवर्नर, सारा ब्रीडेन ने लंदन में हस्ताक्षर किए।
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