मुंबई क्राइम ब्रांच ने टीआरपी हेरफेर मामले को वापस लेने के लिए याचिका दायर की

मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने मंगलवार को समाचार चैनलों द्वारा टीआरपी हेरफेर के संबंध में दर्ज मामले को वापस लेने के लिए औपचारिक रूप से याचिका दायर की। इस मामले की जांच अब बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े ने की थी, जब वह मुंबई अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) का नेतृत्व कर रहे थे।

विशेष लोक अभियोजक शिशिर हीरे ने मंगलवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत को राज्य सरकार के मामले को वापस लेने के फैसले के बारे में सूचित करते हुए एक आवेदन दायर किया। एजेंसी ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा जांच में कई विसंगतियां पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

हालाँकि, अदालत ने याचिका को रिकॉर्ड पर लेने के बाद, वह कारण जानना चाहा जिसके लिए राज्य ने ऐसा करने का निर्णय लिया और अभियोजन पक्ष से अदालत को संतुष्ट करने के लिए कहा कि याचिका को क्यों अनुमति दी जानी चाहिए।

अभियोजन पक्ष ने अपनी प्रारंभिक दलीलों में कहा कि मामले में कई विसंगतियां थीं, विशेष रूप से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए बयान, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने कहा, आदर्श रूप से, शिकायत ट्राई द्वारा दायर की जानी चाहिए थी। अदालत ने अब अभियोजन पक्ष से 28 दिसंबर को याचिका पर विस्तार से बहस करने को कहा है।

इससे पहले मामला अक्टूबर 2020 में दर्ज किया गया था

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) की शिकायत पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने अक्टूबर 2020 में कुछ टेलीविजन चैनलों द्वारा टीआरपी में हेरफेर का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने दावा किया कि यह हंसा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों की मदद से किया गया था।

यह दावा किया गया था कि कुछ टीवी चैनल, जिनमें एआरजी आउटलायर मीडिया [रिपब्लिक टीवी के मालिक], एक स्थानीय मराठी चैनल और अन्य राष्ट्रीय चैनल शामिल थे, विज्ञापनों के माध्यम से अधिक राजस्व हासिल करने के लिए टीआरपी में हेरफेर करने में शामिल थे।

मुंबई पुलिस ने नवंबर 2020 में दायर अपनी चार्जशीट में 22 लोगों को आरोपी बनाया था और इस सूची में अर्नब गोस्वामी का नाम भी था।

ईडी ने सितंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज की

प्रवर्तन निदेशालय, जिसने चैनलों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी, ने सितंबर 2022 में अपनी पहली शिकायत दर्ज की थी और गोस्वामी और उनके रिपब्लिक चैनल को क्लीन चिट दे दी थी।

अपनी शिकायत में, संघीय एजेंसी ने कहा था कि, जब उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए घरों और रिलेशनशिप मैनेजरों की दोबारा जांच की, तो उन्होंने रिपब्लिक चैनल देखने के लिए भुगतान प्राप्त करने से इनकार कर दिया। ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऑडिटर की रिपोर्ट ‘सतही’ थी। ईडी की जांच के बाद राज्य सरकार ने मामले की समीक्षा करने का फैसला किया था।