Maratha quota: सरकार द्वारा सभी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद मनोज जारांगे ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया

मुंबई: मराठा आरक्षण मुद्दे पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के एक दिन बाद, कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नवी मुंबई में मुलाकात के बाद अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

सीएम शिंदे ने वाशी में जारांगे से मुलाकात की, जहां जारांगे अपने हजारों समर्थकों के साथ शुक्रवार सुबह से डेरा डाले हुए हैं। जारांगे ने मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक गिलास जूस पीने के बाद अपना अनिश्चितकालीन उपवास समाप्त कर दिया।

40 वर्षीय कार्यकर्ता ने शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने की योजना बनाई थी हालांकि, उनकी मांगों पर चर्चा के लिए सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को वाशी में उनके साथ कई बैठकें कीं।

देर रात सरकार ने मांगों को लेकर अध्यादेश का मसौदा लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा. शनिवार सुबह जारांगे ने घोषणा की कि वह अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं।

सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों के उन सभी रक्त रिश्तेदारों को कुनबी के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की, जिनके कुनबी जाति के रिकॉर्ड पाए गए हैं।

कुनबी, एक कृषक समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आता है, और जारांगे सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं।

शुक्रवार को जारांगे ने नई मांग की कि सरकार सभी मराठों को शामिल करने के लिए अपनी मुफ्त शिक्षा नीति में संशोधन करे जब तक कि आरक्षण का लाभ पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध न हो जाए।