दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जल स्तर गुरुवार सुबह 205.33 मीटर के खतरे के निशान से नीचे आ गया और धीरे-धीरे ही सही, इसके और कम होने की उम्मीद है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

(सीडब्ल्यूसी) के आंकड़ों से पता चला कि सुबह 10 बजे जल स्तर 205.25 मीटर तक पहुंच गया। पिछले दो-तीन दिनों से जलस्तर में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ है।

पिछले गुरुवार को 208.66 मीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद यमुना धीरे-धीरे कम हो रही थी।

आठ दिनों तक जलस्तर ऊपर बहने के बाद मंगलवार की रात आठ बजे तक जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गया। बुधवार सुबह 5 बजे यह घटकर 205.22 मीटर रह गया, इसके बाद यह फिर से बढ़ने लगा और खतरे के निशान को पार कर गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 22 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

दिल्ली के ऊपरी हिस्से में भारी बारिश होने की स्थिति में, जल स्तर में वृद्धि से राजधानी के बाढ़ग्रस्त निचले इलाकों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की गति धीमी हो सकती है और उन्हें लंबे समय तक राहत शिविरों में रहना पड़ सकता है।

इसका असर पानी की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, जो वजीराबाद में एक पंप हाउस में पानी भर जाने के कारण चार से पांच दिनों तक प्रभावित रहने के बाद मंगलवार को ही सामान्य हो पाई।

पंप हाउस वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्रों को कच्चे पानी की आपूर्ति करता है, जो शहर की आपूर्ति का लगभग 25 प्रतिशत है।

ओखला संयंत्र में शुक्रवार, चंद्रावल में रविवार और वजीराबाद में मंगलवार को परिचालन शुरू हुआ।

मंगलवार शाम को, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी ने कहा, "पल्ला नदी के बाढ़ क्षेत्र में कुछ ट्यूबवेलों में पानी भर जाने के कारण प्रति दिन केवल 10-12 मिलियन गैलन पानी (एमजीडी) की कमी है।" डीजेबी पल्ला बाढ़ क्षेत्र में स्थापित ट्यूबवेलों से लगभग 30 एमजीडी पानी निकालता है।

दिल्ली के कुछ हिस्से पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से जलभराव और बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। शुरुआत में, 8 और 9 जुलाई को भारी बारिश के कारण भारी जलभराव हुआ, शहर में केवल दो दिनों में अपने मासिक वर्षा कोटा का 125 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

इसके बाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित यमुना के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया।

पिछले गुरुवार को नदी 208.66 मीटर तक पहुंच गई, जिसने सितंबर 1978 में बनाए गए 207.49 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को एक महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ दिया। इसने तटबंधों को तोड़ दिया और चार दशकों से भी अधिक समय की तुलना में शहर में अधिक गहराई तक घुस गया।

शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब यमुना का उफान और उसके परिणामस्वरूप नालों का दुर्गंधयुक्त पानी राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों, जैसे सुप्रीम कोर्ट, राजघाट और आईटीओ के हलचल भरे चौराहे पर फैल गया।

शुक्रवार को हुई परेशानी से पहले, नदी का पानी पहले ही लाल किले की पिछली प्राचीर तक पहुंच गया था और कश्मीरी गेट पर शहर के प्रमुख बस टर्मिनलों में से एक में पानी भर गया था। नदी के बाढ़ क्षेत्र पर आंशिक रूप से निर्मित रिंग रोड पिछले सप्ताह कश्मीरी गेट के पास लगातार तीन दिनों तक बंद रही।

बाढ़ के परिणाम विनाशकारी रहे हैं, 27,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकाला गया है। संपत्ति, व्यवसाय और कमाई के मामले में नुकसान करोड़ों तक पहुंच गया है।

विशेषज्ञ दिल्ली में अभूतपूर्व बाढ़ के लिए नदी के बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण, थोड़े समय के भीतर अत्यधिक वर्षा और गाद जमा होने के कारण नदी के तल को ऊपर उठाने का कारण बताते हैं।

प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी राजेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में बाढ़ एक मानव निर्मित आपदा है, न कि केवल जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली में बाढ़ गलत विकास और यमुना नदी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट का नतीजा है।"

सिंह, जिन्हें "भारत के जलपुरुष" के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा कि दिल्ली को बाढ़ मुक्त बनाने के विचार पर 1960 के दशक से नीति निर्माताओं द्वारा चर्चा की गई है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई का अभाव रहा है।

उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर दिल्ली को बाढ़ और सूखा प्रतिरोधी बनाने के साझा लक्ष्य के लिए सहयोग करना चाहिए।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा "शहरी बाढ़ और उसके प्रबंधन" पर किए गए एक अध्ययन में पूर्वी दिल्ली को बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत और बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना गया है।

इसके बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अतिक्रमण और विकास तीव्र गति से हुआ है।

दिल्ली वन विभाग और शहर की प्राथमिक भूमि-स्वामित्व एजेंसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों से पता चलता है कि 2009 से यमुना बाढ़ क्षेत्र में 2,480 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है या विकसित किया गया है।