लोकसभा में महिला आरक्षण बिल दो तिहाई बहुमत से पास हो गया

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 454 वोटों यानी दो तिहाई बहुमत से पास हो गया. ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा.

इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष से महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की और कहा कि यदि कोई कमी है तो उसे बाद में दूर किया जा सकता है।

विधेयक के कार्यान्वयन में देरी की आशंकाओं को खारिज करते हुए, शाह ने कहा कि अगली सरकार चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कवायद करेगी और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को गति देगी। संविधान (128वां संशोधन) विधेयक पर बहस में हस्तक्षेप करते हुए, शाह ने संकेत दिया कि महिला आरक्षण 2029 के बाद वास्तविकता बन जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सत्ता संभालने के दिन से ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान भागीदारी सरकार की जीवन शक्ति रही है। शाह ने कहा कि महिला आरक्षण के लिए विधेयक को आगे बढ़ाने का यह पांचवां प्रयास था। "यह पहले बाधाओं को दूर करने में विफल क्यों रहा? सबसे पहले इसे 1996 में एच डी देवेगौड़ा सरकार द्वारा लाया गया था।

यह व्यपगत हो गया। दूसरी बार, इसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाया गया था। 2008 में यूपीए की तरफ से एक बिल लाया गया था. तत्कालीन लोकसभा के विघटन के बाद यह भी समाप्त हो गया। गृह मंत्री ने कहा, "महिलाओं को इस संसद से चार मौकों पर निराशा हुई है। इस बार मैं अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अगर कोई कमी है तो उसे बाद में ठीक किया जा सकता है।" लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के अनुसार, यह अगली जनसंख्या जनगणना के पूरा होने के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा।