महिला कोटा बिल विशेष संसद सत्र को वाकई ऐतिहासिक बना सकता

नई दिल्ली: देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का मुद्दा कई दशकों से भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद विषय रहा है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी, जो पंचायत से लेकर संसद तक नेतृत्व की भूमिकाओं में शामिल है, चुनावों को प्रभावित कर सकती है और सरकारों को सत्ता से हटा भी सकती है।

केंद्र द्वारा 'अमृत काल' के उपलक्ष्य में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र ने एक बार फिर महिला आरक्षण समर्थकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से भी इन अटकलों को बल मिला है कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के दौरान देश की करीब आधी आबादी से जुड़ा अहम महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया जा सकता है.

अपने बयान में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब संविधान में संशोधन के जरिए महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि अगर यह आरक्षण जल्द मिल गया तो भारत 2047 से पहले वैश्विक शक्ति बन जाएगा.

1996 में कांग्रेस समर्थित एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार गिर गई।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998, 1999, 2002 और 2003 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार राजनीतिक सर्वसम्मति बनाकर विधेयक को पारित कराने में सफल नहीं हो सकी।

2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार सत्ता में आई और मनमोहन सिंह देश के प्रधान मंत्री बने। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2008 में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश किया गया था.

2010 में बीजेपी, लेफ्ट और अन्य पार्टियों के समर्थन से यूपीए सरकार ने इस बिल को राज्यसभा में भारी बहुमत से पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में पास न हो पाने के कारण यह कानून का रूप नहीं ले सका.

ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला करती है तो वह इस बिल को संसद के दोनों सदनों में लाने की नए सिरे से कोशिश करेगी.

हालांकि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमृत काल में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही दूसरे दिन 19 सितंबर से शुरू होगी। नए भवन में, गणेश चतुर्थी के अवसर पर।

इसलिए सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए अहम कदम उठा सकती है.

क्या सरकार इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही महिला आरक्षण का समर्थन करती रही है.

2010 में यह बिल बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में भी भारी बहुमत से पास हुआ था. टी

महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अटल काल में भी बीजेपी ने इस बिल को लोकसभा में पास कराने के कई प्रयास किए और 2008 से बीजेपी अपने संगठन में महिलाओं को आरक्षण दे रही है. .

हालांकि, बिल लाने को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में नियमों और प्रक्रियाओं के मुताबिक उचित समय पर जानकारी देगी.

इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जो दल इस मुद्दे पर बीजेपी के रुख पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें राजद और सपा जैसे अपने सहयोगियों से महिला आरक्षण पर उनका रुख पूछना चाहिए.

अगर सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाती है तो क्या लोकसभा और राज्यसभा में अहंकारी गठबंधन में शामिल विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन करेंगे?