सत्ता में आने पर कर्नाटक में मुसलमानों के लिए खत्म किया गया 4% कोटा बहाल करेंगे: कांग्रेस

बेंगलुरू: ओबीसी सूची में श्रेणी 2बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने के फैसले के लिए भाजपा नीत कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोटा बहाल करेगी. वह राज्य, जहां मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस मात्रा (चार प्रतिशत) को वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत के बीच समान रूप से दो-दो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका राजनीतिक रूप से प्रभावशाली दो समुदायों ने स्वागत किया।

सरकार ने मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) पूल में स्थानांतरित कर दिया।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कदम को "असंवैधानिक" करार दिया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "वे (सरकार) सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है। यह संपत्ति नहीं है। यह (अल्पसंख्यकों का) अधिकार है।"

"हम नहीं चाहते कि उनके चार प्रतिशत को खत्म कर दिया जाए और किसी भी प्रमुख समुदाय को दे दिया जाए। वे ((अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य) हमारे भाई और परिवार के सदस्य हैं। पूरे वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं, "शिवकुमार ने दावा किया।

विश्वास जताते हुए कि कांग्रेस पार्टी "अगले 45 दिनों" में सत्ता में आएगी, उन्होंने कहा: "हम यह सब खत्म कर देंगे" और कहा कि मुसलमानों को ओबीसी सूची से हटाने का कोई आधार नहीं है।

बसवराज बोम्मई-सरकार पर "भावनात्मक मुद्दों" को उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए, शिवकुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में, वह घोषणा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में मंत्रिमंडल की पहली बैठक, कोटा बहाल करने पर फैसला लेंगे।

कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए चार प्रतिशत के दशकों पुराने आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने से अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत घबराहट और अन्याय की भावना पैदा हुई है।

इसने आरोप लगाया कि मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस कोटा में स्थानांतरित करना असंवैधानिक है और यह अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा देने का प्रयास है।

पार्टी ने कहा, "ईडब्ल्यूएस कोटा आर्थिक स्थिति और आय पर आधारित है। यह जाति या धर्म पर आधारित नहीं है। किसी भी जाति या धर्म का सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का हकदार होगा।"

"(बसवराज) बोम्मई सरकार फिर कैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ईडब्ल्यूएस कोटा में स्थानांतरित करने का झूठा दावा कर रही है?"