फर्जी खबरों के खिलाफ 'फैक्ट चेक यूनिट' को 4 सितंबर तक सूचित नहीं करेंगे: केंद्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा

केंद्र ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री को चिह्नित करने के लिए हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत 4 सितंबर तक 'फैक्ट चेक यूनिट' (एफसीयू) को अधिसूचित नहीं करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ से केंद्र द्वारा नियमों को सही ठहराने के लिए अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित पहले की तारीखों को स्थगित करने की मांग की।

पीठ संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ एचसी में याचिका दायर की है, उन्हें मनमाना और असंवैधानिक बताया है और दावा किया है कि उनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं जिसके बाद अदालत ने मेहता की बहस के लिए मामले को 27 और 28 जुलाई को पोस्ट कर दिया।

शुक्रवार को मेहता ने अदालत से मामले को अगस्त के अंत में स्थगित करने की मांग की।

मेहता ने कहा, "मेरी कठिनाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 2 अगस्त से अनुच्छेद 370 (जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है) से संबंधित मामलों में दलीलें सुनना शुरू करेगी। मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है।"

पीठ सहमत हो गई और याचिकाओं को 31 अगस्त और 1 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया बयान कि एफसीयू को अधिसूचित नहीं किया जाएगा, 4 सितंबर तक बढ़ाया जाएगा।

इस साल अप्रैल में याचिकाएं दायर होने के बाद केंद्र ने अदालत से कहा था कि वह जुलाई तक एफसीयू को सूचित नहीं करेगा. इस महीने, जब अदालत ने याचिकाओं पर दलीलें सुननी शुरू कीं तो बयान को समय-समय पर बढ़ाया गया।

इस साल 6 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में कुछ संशोधनों की घोषणा की, जिसमें सरकार से संबंधित नकली, गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को चिह्नित करने के लिए एक तथ्य-जांच इकाई का प्रावधान भी शामिल है।

तीन याचिकाओं में अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।