जहां कहीं भी यह पाया जाता है, यह ऋण की बाढ़ ला देता है और देश को कर्ज में डुबो देता है

नई दिल्ली : केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को ऋण समेकन के बारे में नैतिकता बताकर उन्हें चुनौती दे रही है। जहां कहीं भी यह पाया जाता है, यह ऋण की बाढ़ ला देता है और देश को कर्ज में डुबो देता है। इस महीने के अंत तक केंद्र सरकार का कुल कर्ज 155.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 57.3 प्रतिशत के बराबर है, केंद्र सरकार ने संसद में खुलासा किया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि विदेशी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.6 फीसदी) तक हो सकता है। इस हद तक, उन्होंने बीआरएस लोकसभा पार्टी के नेता नामा नागेश्वर राव द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का लिखित उत्तर दिया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि विदेशी कर्ज केंद्र सरकार के कुल कर्ज का महज 4.5 फीसदी है, जो कि जीडीपी के 3 फीसदी से भी कम है।

बीआरएस सांसद नामा ने चिंता जताते हुए कहा कि देश मोदी सरकार के कर्ज से दब जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र कर्ज में डूबा हुआ है और तेलंगाना सरकार पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि मोदी के कर्ज से भारत दूसरा श्रीलंका बन जाएगा।