पश्चिम बंगाल

योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा- MSP की गारंटी के लिए कानून बनाकर किसानों को बेवकूफ बना रही केंद्र की बीजेपी सरकार

Renuka Sahu
26 May 2022 3:40 AM GMT
Yogendra Yadavs attack on Modi government, said- BJP government at the Center is fooling farmers by making laws to guarantee MSP
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फाइल फोटो 

स्वराज इंडिया और किसान आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाकर किसानों को बेवकूफ बना रही है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।स्वराज इंडिया (Swaraj India) और किसान आंदोलन (Farmers Protest) के नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने बुधवार को कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाकर किसानों को बेवकूफ बना रही है.कोस्वराज इंडिया (Swaraj India) और किसान आंदोलन (Farmers Protest) के नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने बुधवार को कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाकर किसानों को बेवकूफ बना रही है.कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रख्यात समाजशास्त्री और स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा, केंद्र उन किसानों को बेवकूफ बना रहा है जिन्हें अब लूटा और धोखा नहीं दिया जा सकता है. किसानों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा. इस बार सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन होगा. यादव ने "फसलों के लिए न्यूनतम एमएसपी लागू नहीं करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की भी आलोचना की.

बंगाल सरकार ने नहीं स्वीकार किया किसान समिति का मसौदा
यादव ने कहा, यह समझ से परे है कि कोई भी राज्य सरकार किसानों की फसलों की कीमत की रक्षा करने के बारे में क्यों नहीं सोचती है. केंद्र जहां 23 फसलों के लिए केवल कागज पर एमएसपी गारंटी देता है, वहीं राज्य सरकारें अन्य फसलों के लिए ऐसी गारंटी देने पर भी विचार नहीं करती हैं. पश्चिम बंगाल सरकार को सितंबर 2021 में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) द्वारा एक मसौदा दिया गया था, लेकिन यह शर्म की बात है कि उसने मसौदा प्राप्त करना भी स्वीकार नहीं किया है.
उधर, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविक साहा ने कहा, "राज्य लोगों की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील और निष्ठाहीन हैं. या तो कोई नीति नहीं है या केवल कागजी नीतियां हैं जिन्हें कभी लागू नहीं किया जाता है. उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर कई हमले किए.
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