पश्चिम बंगाल में अन्य निवासियों से पहले SIR फॉर्म नहीं भरेंगे: CM

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह राज्य के अन्य निवासियों से पहले गणना फॉर्म नहीं भरेंगी, जो भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि संबंधित बूथ-स्तरीय अधिकारी दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आधिकारिक आवास-सह-कार्यालय में आए और गणना फॉर्म जमा किए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार दोपहर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "कल, संबंधित बीएलओ अपना विशिष्ट कार्य करने के लिए हमारे मोहल्ले में आए थे। कार्य के अनुसार, वे मेरे आवास-सह-कार्यालय आए और पता लगाया कि आवास में कितने मतदाता हैं और उन्हें फॉर्म दिए। मैंने स्वयं कोई फॉर्म नहीं भरा है, और जब तक पश्चिम बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपना फॉर्म नहीं भरता, मैं भी अपना फॉर्म नहीं भरूँगी।"

हालांकि, उन्होंने कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों की उन खबरों का खंडन किया कि उन्होंने अपने आवास से बाहर आकर संबंधित बीएलओ से व्यक्तिगत रूप से गणना फॉर्म स्वीकार किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसी खबरें झूठी, भ्रामक और जानबूझकर फैलाई गई दुष्प्रचार हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट में लिखा था, "विभिन्न मीडिया संस्थानों और अखबारों ने खबर दी है कि मैं अपने घर से बाहर आई और मैंने खुद अपने हाथों से बीएलओ से गणना फॉर्म लिया! यह खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और जानबूझकर फैलाई गई दुष्प्रचार है।" मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी शुरू से ही एसआईआर का विरोध कर रही है और दावा कर रही है कि यह संशोधन प्रक्रिया भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा राज्य में एनआरसी थोपने का एक प्रयास मात्र है।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने धमकी दी थी कि अगर मतदाता सूची से एक भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाया गया तो वे बंगाल से नई दिल्ली तक चुनाव आयोग मुख्यालय के सामने रैलियां निकालेंगे। दूसरी ओर, भाजपा ने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मतदाता सूची से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम न कट जाएँ। पश्चिम बंगाल में तीन चरणों वाली एसआईआर का पहला चरण मंगलवार से शुरू हो गया। इस चरण के दौरान, बीएलओ गणना फॉर्म लेकर मतदाताओं के घर-घर पहुँच रहे हैं। पूरी प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है।