नई भर्ती से 'टेंट वाले' लोगों को बाहर रखने की व्यवस्था कहां है?

Kolkata कोलकाता:माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 35,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एसएससी और 'योग्य' शिक्षकों के बीच तनाव चरम पर है। बेरोजगार 'योग्य' शिक्षकों ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की अधिसूचना का विरोध करते हुए सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि केवल 'योग्य' बेरोजगार शिक्षक ही नई परीक्षा में बैठ सकेंगे।

लेकिन एसएससी द्वारा 30 मई को जारी नई भर्ती अधिसूचना में इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तथाकथित 'टेंटेड' या 'अयोग्य' उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।

हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि बड़ी संख्या में आए आवेदनों में तथाकथित 'गैर-टेंटेड' या 'योग्य' और 'टेंटेड' या 'अयोग्य' को अलग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह सच है।

क्योंकि, 16 जून से 14 जुलाई तक नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले लाखों संभावित आवेदकों को कैसे छांटा जाएगा? यह भी सच है कि 2025 के लिए नई एसएससी भर्ती अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के मूल फैसले और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संशोधन आवेदन के आधार पर दिए गए 17 अप्रैल के फैसले के संदर्भ में जारी की गई है।

नतीजतन, एसएससी की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है। कोई भी अदालत जा सकता है। इससे यह साबित नहीं होता कि आयोग सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है!

वादी 'यूब शिक्षा-शिक्षा अधिकार मंच' के संयोजकों में से एक महबूब मंडल ने मंगलवार को कहा, 'एसएससी सीबीआई की सूची का अनुसरण करके आवेदन के समय ही टेंटेड उम्मीदवारों की आसानी से पहचान कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 2016 की नई भर्ती परीक्षा में टेंट वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे।

ऐसी स्थिति में आयोग टेंट वाले अभ्यर्थियों के आवेदन रोकने के लिए वेबसाइट पर तकनीकी रूप से उन्नत उपाय अपनाने पर विचार कर सकता था। वह 2016 और 2025 की भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग-अलग विज्ञापन भी दे सकता था। तब टेंट वाले अभ्यर्थियों की पहचान आसानी से हो सकती थी।

हालांकि विकास भवन और आयोग के अधिकारियों का स्पष्टीकरण यह है कि राज्य सरकार 2016 के एसएससी पैनल को खारिज करने के मामले का विरोध कर रही है। एसएससी और बोर्ड ने तीन अप्रैल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इस पुनर्विचार याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद शीर्ष अदालत खुलने पर सुनवाई होनी है।