बंद बागानों को पुनः खोलने के लिए West Bengal के नए उपाय
West Bengal वेस्ट बंगाल: सरकार के भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने अल्पावधि निपटान (एसटीएस) अनुदान के माध्यम से बंद चाय बागानों को फिर से खोलने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं। 6 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना में इन बागानों को पुनर्जीवित करने और प्रभावित श्रमिकों और समुदायों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विवरण दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना और चाय उद्योग को फिर से जीवंत करना है, जो इस प्रमुख क्षेत्र को बनाए रखने और पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों की आजीविका में सुधार करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
भारतीय चाय संघ (टीएआई) ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अधिक गहन जांच की भी मांग की। टीएआई के महासचिव प्रबीर के भट्टाचार्जी ने टिप्पणी की, “इस अधिसूचना के माध्यम से, राज्य सरकार ने परिचालन को बनाए रखने के उद्देश्य से बागानों के बंद होने के मुद्दे को हल करने का प्रयास किया है। यह वास्तव में एक प्रगतिशील कदम है जो श्रमिकों की आजीविका पर विचार करता है। हालांकि, इसकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक संबंधों के मुद्दों के कारण बंद होने वाले मामले इस अधिसूचना के दायरे में न आएं। कोलकाता राजपत्र में प्रकाशित हालिया अधिसूचना में उत्तर बंगाल के कई चाय बागानों के लिए विशिष्ट नीतियों की रूपरेखा दी गई है, जो या तो परिचालन बंद कर चुके हैं या प्रबंधन चुनौतियों जैसे कारकों के कारण संभावित बंद होने का सामना कर रहे हैं।
श्री भट्टाचार्य के अनुसार, अधिसूचना उन बागानों से संबंधित है, जहां पट्टे नवीनीकरण के बिना समाप्त हो गए हैं या जहां संचालकों ने बागानों को तीन महीने से अधिक समय तक बंद रखा है। यह पंजीकृत चाय बागान श्रमिकों और संबंधित कंपनियों या व्यक्तियों के बीच "द्विपक्षीय समझौतों" के तहत प्रबंधित बागानों पर भी लागू होता है। अधिसूचना में श्रम विभाग द्वारा तैयार पात्र कंपनियों या व्यक्तियों का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है, जो इन बागानों का संचालन कर सकते हैं। बागानों को बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाएगा, और सफल बोलीदाताओं को दो नवीनीकरण के प्रावधानों के साथ अल्पकालिक समझौते प्राप्त होंगे। यदि ये संस्थाएं तीन वर्षों तक बागानों का संतोषजनक प्रबंधन करती हैं, तो राज्य सरकार लागू शुल्क (सलामी) के भुगतान के अधीन 30-वर्षीय दीर्घकालिक पट्टा देने पर विचार करेगी।
