पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद: CM ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाया
West Bengal वेस्ट बंगाल: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान कुछ समुदायों के वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए। नादिया जिले के चकदाहा में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन वोटरों का समर्थन करेगी जिनके नाम तृणमूल कांग्रेस (TMC) से गायब हैं।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि रिवीजन प्रक्रिया के बाद लगभग 91 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके हस्तक्षेप के बाद रिव्यू प्रक्रिया में 60 लाख मामलों में से लगभग 32 लाख नाम वापस जोड़ दिए गए।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि नाम हटाने की कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है और कुछ समुदायों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती है और ऐसे कदम से लोगों के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ता है।
उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि TMC इस तरह की हरकतों को गंभीरता से देख रही है और पार्टी सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रभावित वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। ममता बनर्जी के इस बयान ने राज्य में चुनावों को लेकर राजनीतिक गरमाहट को और बढ़ा दिया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव और नाम हटाने के मामले अक्सर चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ऐसे आरोप यदि सही पाए जाते हैं तो यह चुनावी प्रक्रिया में गंभीर सवाल खड़े कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि TMC केवल अपने पार्टी समर्थकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रभावित वोटरों का हक सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।
राज्य में इस बार के चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। मतदाता लिस्ट को लेकर उठे ये सवाल चुनाव के दौरान राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन सकते हैं।
ममता बनर्जी के इस आरोप ने न केवल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, बल्कि राज्य में चुनावी माहौल को भी संवेदनशील बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुख रूप से उठ सकता है और मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
