पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल 'आधुनिक जिन्ना' द्वारा संचालित 'तालिबान राज्य' में बदल गया

Bharti Sahu
21 May 2025 3:50 PM IST
पश्चिम बंगाल आधुनिक जिन्ना द्वारा संचालित तालिबान राज्य में बदल गया
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पश्चिम बंगाल
New Delhi नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद बुधवार को राजनीतिक तूफान और तेज हो गया, जिसमें पिछले महीने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में राज्य पुलिस की गंभीर चूक का खुलासा हुआ।भाजपा ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया और उस पर चरमपंथियों को बचाने और हिंदू परिवारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
नए लागू किए गए वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण धुलियान, सुती और समसेरगंज जैसे इलाकों में 8 अप्रैल को सांप्रदायिक अशांति फैल गई थी।उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ के आदेश के बाद 12 अप्रैल की रात को ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को तैनात किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिंसा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उपाय अपर्याप्त थे।
केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "समिति के निष्कर्ष स्थानीय पार्षद महबूब आलम, विधायकों और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। मुख्य साजिशकर्ता होने के बावजूद, पुलिस हिंसा के दौरान उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही।"सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे महबूब आलम ने 11 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से भीड़ का नेतृत्व किया और उपद्रवियों के साथ हिंसा में सक्रिय रूप से भाग लिया, जबकि पुलिस कर्मी निष्क्रिय रहे।
हाईकोर्ट की समिति ने एक अमीरुल इस्लाम का भी नाम लिया, जिसने कथित तौर पर हमलावरों को हिंदुओं के घरों की ओर निर्देशित किया, जिन्हें अभी तक तोड़ा और लूटा नहीं गया था।मजूमदार ने कहा, "ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बाहरी लोगों को दोषी ठहराया था, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही दिखाती है। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वह झूठ बोल रही थीं और उन्हें बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।" भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से कहा, "भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है, जहां बहुसंख्यक समुदाय सांप्रदायिक उत्पीड़न का सामना करता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि खतरनाक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि ऐसी भयावह घटनाएं होती हैं।"
पश्चिम बंगाल को "तालिबान राज्य" बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल संवैधानिक सिद्धांतों से नहीं, बल्कि आतंक और तुष्टिकरण से संचालित हो रहा है।चुग ने कहा, "राज्य अब 'आधुनिक जिन्ना' (ममता बनर्जी) की गिरफ्त में है। जब पीड़ितों की चीखें अनसुनी की जाती हैं और हत्यारे राजनीतिक संरक्षण में फलते-फूलते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।"उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा कोई अलग-थलग दंगा नहीं था, बल्कि राज्य सरकार के समर्थन से हिंदुओं पर लक्षित हमला था।
उन्होंने कहा, "यह नरसंहार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में किया गया था और राज्य सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, "पुलिस ने आंखें मूंद लीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेता भीड़ को उकसा रहे थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह की लक्षित हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी क्रूरता और पक्षपात को दर्शाती है।" उन्होंने घटनाओं की तुलना पहलगाम से मुर्शिदाबाद तक हुए सांप्रदायिक हमलों से की। जनता दल (यूनाइटेड) ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "ममता बनर्जी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से इनकार नहीं कर सकतीं। उनकी सरकार अराजकता का पर्याय बन गई है, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता, अपराधी और पुलिस मिलकर काम करते हैं।" उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल में राजनीतिक माहौल इतना विषाक्त हो गया है कि आगामी चुनावों में पार्टी को गंभीर झटके लग सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुर्शिदाबाद की भयावह घटना ने उजागर कर दिया है कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए कानून और व्यवस्था की बलि दी गई है।"
हाई कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ है कि हिंसा के दौरान हिंदू परिवारों के 113 घर क्षतिग्रस्त हो गए। सूत्रों ने बताया कि आभूषण, नकदी, पशुधन और घरेलू सामान सहित लाखों की कीमती चीजें लूट ली गईं या नष्ट कर दी गईं।पीड़ितों ने कथित तौर पर मदद के लिए पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन हिंसा स्थल से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित था।
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