West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश ललित को समिति का प्रमुख नियुक्त किया

नई दिल्ली New Delhi: Supreme Court ने सोमवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश Uday Umesh Lalit को West Bengal के सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समितियों का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।"

शीर्ष अदालत पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल के लगभग 28 अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का ऐसी नियुक्तियों पर पर्यवेक्षण की भूमिका को लेकर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के साथ मतभेद था।

"हम इस चरण में यह जोड़ना चाहते हैं कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिनियमों के प्रावधानों में कुछ भिन्नताओं के बावजूद, विशेष रूप से खोज-सह-चयन समिति की संरचना के संबंध में, हम इस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना उचित समझते हैं और सभी विषय विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समिति के गठन के लिए यह सामान्य आदेश पारित करते हैं,"

... यदि पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री के पास यह मानने के कारण हैं कि कोई भी शॉर्टलिस्ट किया गया व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त है, तो इस आशय की टिप्पणियों को सहायक सामग्री और खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के मूल रिकॉर्ड के साथ दो सप्ताह के भीतर विद्वान कुलाधिपति के समक्ष रखा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, "मुख्यमंत्री कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे।" "विद्वान कुलाधिपति राज्य के मुख्यमंत्री से फाइल प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपनी स्वीकृति देंगे (जब तक कि मतभेद न हो)। उच्च शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग को विश्वविद्यालय के विद्वान कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है," अदालत ने कहा। "ऐसे मामले में जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने पैनल में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताई है और ऐसी आपत्ति कुलाधिपति को स्वीकार्य नहीं है या जहां कुलाधिपति को किसी विशेष नाम के पैनल में शामिल करने पर आपत्ति है जिसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के कारण बताए हैं, ऐसी सभी फाइलें इस न्यायालय के समक्ष रखी जाएंगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस संबंध में अंतिम निर्णय इस न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद लिया जाएगा," अदालत ने कहा। (एएनआई)