वक्फ अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हिंसक होने के बाद मुर्शिदाबाद के Jangipur में सुरक्षा कड़ी कर दी गई

Kolkata कोलकाता: वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर उप-मंडल में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जंगीपुर के सुती और समसेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है।

शुक्रवार को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के अमतला, सुती, धुलियान और अन्य स्थानों सहित राज्य के कई क्षेत्रों में अशांति के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसी तरह, सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने केंद्र सरकार से अधिनियम को वापस लेने का आग्रह किया। इससे पहले, आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को कोलकाता में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इस बीच, जयपुर में कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य लोगों में वक्फ अधिनियम के बारे में जागरूकता लाना था। एआईएमपीएलबी के अलावा एआईएमआईएम के नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया है, जो स्पष्ट संदेश है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को छीनने की साजिश है। वक्फ (संशोधन) विधेयक को क्रमशः 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे दोनों सदनों में पारित किया गया और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, जिसके बाद यह कानून बन गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। विपक्ष जहां वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहा है, वहीं भाजपा ने 'वक्फ सुधार जागरूकता अभियान' शुरू किया है, जो 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस पहल के तहत मुस्लिम समुदाय को वक्फ अधिनियम के फायदे बताए जाएंगे। (एएनआई)