कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल एसईसी ने पंचायत चुनाव के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की 800 कंपनियों की मांग की

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्देश के जवाब में, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय से आगामी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की 800 कंपनियों को तैनात करने का अनुरोध किया है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए व्यक्तिगत रूप से केंद्र से संपर्क किया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की एक कंपनी में आम तौर पर लगभग सौ कर्मी होते हैं।

उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसके बाद बुधवार को उसके आदेश में 24 घंटे की कड़ी समय सीमा के भीतर 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों के कर्मियों की मांग की गई। अदालत ने 8 जुलाई के चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की केवल 22 कंपनियों की मांग करने के एसईसी के फैसले पर चिंता व्यक्त की, जो राज्य में 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान तैनात 82,000 केंद्रीय पुलिसकर्मियों की तुलना में काफी कम है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 2013 में 17 से बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है, और पिछले दशक में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। नतीजतन, अदालत ने एसईसी को दिए गए समय सीमा के भीतर आवश्यक केंद्रीय बल कर्मियों की तत्काल मांग करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त को चेतावनी देते हुए सुझाव दिया कि यदि उन्हें अदालत के आदेशों का पालन करना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो उन्हें अपने पद से हटने पर विचार करना चाहिए। इससे पहले, 13 जून को, उच्च न्यायालय ने एसईसी को संवेदनशील के रूप में पहचाने गए जिलों में तैनाती के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया था, साथ ही अन्य जिलों में स्थिति का आकलन करने के अनुसार बलों को तैनात करने का भी निर्देश दिया था।

अपने पिछले आदेश के अनुपालन में देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए, अदालत ने 15 जून को एक नया निर्देश जारी किया, जिसमें सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती को अनिवार्य कर दिया गया। जवाब में, एसईसी और राज्य सरकार दोनों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ राहत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दुर्भाग्य से, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रहा।