पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज

पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता शुभेंदु अधिकारी की राज्य पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 6 अप्रैल को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि यह पहले से ही निर्धारित होने पर चुनाव को बीच में नहीं रोक सकता है।

पीठ ने कहा, ''चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की है। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने किया।

याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में एससी और एसटी की वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की तरह घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो अलग-अलग मापदंड नहीं हो सकते थे।

याचिकाकर्ता ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाएं दिनांक 29.07.2022 और 02.08.2022 (आक्षेपित अधिसूचनाएं), ग्राम स्तर पर पिछड़े वर्गों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण करने के निर्देशों को रेखांकित करती हैं। परिसीमन के उद्देश्य से पंचायत निर्वाचन क्षेत्र खराब हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

उन्होंने दावा किया कि एससी/एसटी आबादी के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े और पिछड़े वर्ग के लिए 2022 के आंकड़ों का उपयोग करने के राज्य के फैसले को दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह प्रत्येक जनसंख्या के अनुपात का पता लगाने के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग करता है।

"हम उन्हें चुनाव कराने से कैसे रोक सकते हैं?" सुप्रीम कोर्ट ने पूछा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार

28 मार्च को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनावों के लिए इस्तेमाल किए गए सीट आरक्षण मानदंड पर अधिकारी के विवाद में दम है।

एचसी ने कहा था कि इस बिंदु पर किसी भी हस्तक्षेप से पंचायत चुनाव स्थगित हो जाएंगे। अदालत ने सीटों के ऐसे आरक्षण पर अधिकारी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए इसे पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।