पश्चिम बंगाल: शिक्षा पैनल के लिए स्वास्थ्य आयोग मॉडल

कोलकाता : शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जा रही, अत्यधिक फीस और शिक्षा की गुणवत्ता की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए तैयार है.

बसु ने कहा, "हमें अक्सर छात्रों के असहाय माता-पिता से अनुचित स्कूल फीस पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। अक्सर शिक्षा का स्तर खराब होता है, और एक स्कूल उचित बुनियादी ढांचे के बिना चलता है।" उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य के पास अब ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का कानूनी विकल्प है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आयोग पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन पर आधारित है जो निजी अस्पतालों द्वारा अन्यायपूर्ण कृत्य के खिलाफ कई मरीजों और उनके परिवारों की शिकायतों का निवारण करता रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र और अभिभावक निजी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ घोर अन्याय की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हमें कोविड के दौरान भी माता-पिता से स्कूलों द्वारा मोटी फीस वसूलने की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, जब बहुत सारे लोगों को आजीविका की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा," उन्होंने कहा। ऐसी शिकायतें कलकत्ता हाई कोर्ट तक भी पहुंचीं। बसु ने तर्क दिया कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि स्कूल-अभिभावक संघर्ष अवांछित परिणाम मानता है।

बंगाल में कई निजी स्कूल अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूल हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 30 के दायरे में आते हैं जो उन्हें अपने स्कूल चलाने के लिए अपेक्षाकृत मुक्त हाथ देता है। बंगाल के अन्य निजी स्कूलों के लिए, उन्हें अपने स्कूल स्थापित करने के लिए एक एनओसी प्राप्त करनी होगी। यह राज्य एनओसी भी अनिवार्य है जब स्कूल हाई-स्कूलर्स को पंजीकृत करने के लिए बोर्डों से संबद्धता के लिए आवेदन करते हैं। इसके अलावा निजी स्कूलों में राज्य की बहुत कम भूमिका है।

6 जून को राज्य कैबिनेट की बैठक में शिक्षा आयोग के गठन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पता चला है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कैबिनेट में अधिकांश ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

सेंट जेम्स स्कूल के प्रिंसिपल टेरेंस आयरलैंड ने कहा, "न्याय के लिए संपर्क करना किसी का भी अधिकार है। लेकिन ऐसी शिकायतों को स्वीकार करने के लिए पहले से ही कानून की अदालत है। हम सरकार के समर्थन के बिना स्कूल चलाते हैं।"

ला मार्टिनियर के सचिव सुप्रियो धर ने कहा, "माता-पिता अपने बच्चों को भर्ती करते समय फीस के बारे में जानते हैं। पिछले 186 वर्षों में, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।"

फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के प्रिंसिपल रंजन मित्तर ने कहा, "मामला विचाराधीन है और एचसी और एससी दोनों माता-पिता की याचिकाओं को सुन रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है, तो यह ठीक है लेकिन हम एक अच्छी तरह की सुनवाई की उम्मीद करते हैं।"