पश्चिम बंगाल: एचसी ने 'अवैध' रूप से भर्ती किए गए ग्रुप डी कर्मचारियों को रद्द करने का दिया आदेश

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध रूप से नियुक्त 1911 गैर शिक्षण कर्मचारियों को रद्द करने का आदेश दिया. यह आदेश 2016 में ग्रुप डी के इन उम्मीदवारों की ओएमआर शीट में हेरफेर पाए जाने के बाद आया है और स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीएसई) को उनके नामों की सिफारिश की गई थी।

WBBSE ने कथित रूप से अवैध रूप से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करके प्रक्रिया भी शुरू की। कम से कम 1911 को गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए थे और वे राज्य भर में विभिन्न राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में काम कर रहे थे।

कोर्ट ने मास्टरमाइंड के नाम मांगे

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने WBSSC के तत्कालीन अध्यक्ष सुबिरेश भट्टाचार्य से उन 'मास्टरमाइंड' के नाम भी जानने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें OMR शीट में हेरफेर करने के लिए कहा था।

भट्टाचार्य वर्तमान में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई की हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई को अवैध रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को अपनी हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने की भी अनुमति दी।

अदालती सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी उल्लेख किया कि यदि आवश्यक हो तो भट्टाचार्य के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 'अवैध रूप से' नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या जल्द ही बढ़ेगी.

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