पश्चिम बंगाल बजट: जलवायु परिवर्तन से लड़ाई पर बड़ा फंड आवंटित
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने 4.38 लाख करोड़ रुपये का पहला बजट पेश किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा 22 जून को विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में कुल आवंटन का लगभग 69 प्रतिशत यानी 3.01 लाख करोड़ रुपये संयुक्त राष्ट्र के SDG से जोड़ा गया है।
सरकार ने असमानता कम करने के लिए 53,000 करोड़ रुपये, गरीबी उन्मूलन के लिए 31,408 करोड़ रुपये, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए 28,549 करोड़ रुपये तथा शिक्षा सुधार के लिए 28,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन सभी योजनाओं को UNDP के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है।
सुंदरवन क्षेत्र के लिए चार विशेष पहल की घोषणा की गई है, जिसमें 100 करोड़ रुपये की लागत से पोंटून-आधारित पुल, सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें और 60 किलोमीटर तटबंधों का पुनर्निर्माण शामिल है। इसके साथ ही गंगासागर ब्रिज परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में बीरभूम के बकरेश्वर बांध पर 2,000 करोड़ रुपये का मेगा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने पश्चिम बंगाल क्लाइमेट रिसिलिएंट फंड और क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी की भी शुरुआत की है, जिससे कार्बन क्रेडिट के जरिए राजस्व जुटाने की योजना है।
पर्यावरणविदों ने बजट का स्वागत किया है, लेकिन पर्यावरण विभाग के सीमित बजट और जमीनी समस्याओं पर ठोस रोडमैप की कमी को लेकर सवाल भी उठाए हैं।
