पश्चिम बंगाल बजट: ‘अन्नपूर्णा योजना’ के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान
West Bengal पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपये की 'अन्नपूर्णा योजना' शुरू करने की बड़ी घोषणा की है। इस योजना की पूर्वपीठिका 'लक्ष्मी भंडार' योजना का कलंक और रूप निर्धारित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने अपने सामाजिक कल्याण सर्वेक्षण का अहम हिस्सा बताया है।
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा 2026-27 का बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बजट भाषण में इस योजना में राज्य के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा नामांकन को शामिल किया गया है।
अन्नपूर्णा योजना के तहत सरकार का अनुमान है कि करीब एक करोड़ महिला अन्नपूर्णा को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अनुसार, प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल बजटीय प्रस्ताव को केवल सीमित संख्या में आध्यात्म के लिए ही पर्याप्त माना गया है।
हालाँकि, इस योजना की तुलना पिछली सरकार की प्रमुख युवा योजना 'लक्ष्मी भंडार' से की जा रही है, जिसके तहत लगभग 2.4 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ था। नई योजना में आदिवासियों की संख्या में कमी को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है।
विशेषज्ञ का मानना है कि वैज्ञानिक वर्ग को अधिक आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह कदम लक्ष्य लाभ वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा।
बजट के अनुसार, 36,000 करोड़ रुपये का यह प्रावधान सीधे तौर पर महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के अनुसार मजबूत करने के लिए रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक घरेलू दबाव को कम करने में मदद करेगी।
विधानसभा में बजट पेशी के बाद इस घोषणा पर राजनीतिक उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं। इंस्टिट्यूट ने ऑर्गेनाइजेशन की संख्या में कमी को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे अधिक प्रभावी और लक्ष्य योजना बता रही है।
राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले समय में योजना के विशेषज्ञों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव सरकार का फोकस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करना है।
इस बजट की घोषणा के बाद राज्य में महिला कल्याण योजना को लेकर नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें आर्थिक सहायता की राशि और जनजाति के चयन को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है।
