पश्चिम बंगाल को व्यापार सुविधा के लिए केंद्र का मिला स्वर्ण पुरस्कार

पश्चिम बंगाल : एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को शनिवार को सुविधा वाहन सुविधा प्रणाली के लिए कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से स्वर्ण पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के समापन सत्र में सौंपा।

पेट्रापोल भूमि बंदरगाह प्रबंधक कमलेश सैनी ने पीटीआई को बताया, "यह पुरस्कार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया था और मैं इसे प्राप्त करने के लिए वहां था।" इस कार्यक्रम में राज्य आईटी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस पुरस्कार में विभाग के लिए 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी शामिल है। यह प्रणाली मालवाहक ट्रकों को सीमा पार करने में लगने वाले समय को काफी कम कर देती है और विलंब शुल्क पर बचत करती है। यह पोर्टल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) पर वाहनों की त्वरित निकासी और सुचारू आवाजाही के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारतीय सीमा शुल्क (सीबीआईसी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के समन्वय से बनाया गया था। .

यह प्रणाली निर्यातकों को आईसीपी पेट्रापोल से गुजरने के लिए ट्रक क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की अनुमति देती है। निर्यातकों के पास ई-सुविधा पास होना चाहिए और ड्राइवर और वाहन की जानकारी डिजिटल रूप से पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे ट्रकों को सीमा पार करने में लगने वाला समय कम हो जाता है।

ऑनलाइन बुकिंग सुविधा निर्यातकों को पार्किंग स्लॉट की उपलब्धता की जांच करने और अपने पसंदीदा स्लॉट को पहले से आरक्षित करने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रक निर्धारित दिन पर चेक पोस्ट पर पहुंचें। प्रत्येक चरण में, निर्यातक को वास्तविक समय के अपडेट के साथ एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त होता है। पहले, ड्राइवरों को आईसीपी में प्रवेश करने के लिए अपनी बारी के लिए 30 से 40 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल में व्यापार सुविधा में सुधार और व्यापार करने के समय और लागत को कम करने के राज्य सरकार के प्रयासों की मान्यता है।