IAS-IPS अफसरों की कमी पर केंद्र से पश्चिम बंगाल की फिर गुहार

केन्द्र राष्ट्रीय पूल के जरिए राज्यों को आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को उपलब्ध कराता है। राज्य भी केन्द्र में आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं लेकिन इस मामले में केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस वर्ष जनवरी में केन्द्र ने बंगाल में 12 आइएएस अधिकारी भेजा। फिर भी राज्य में आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की कमी बरकरार है। गत शुक्रवार को बंगाल सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर और नए आइएएस और आइपीएस अधिकारी देने की मांग की।

कलक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एडीएम, एसडीओ पद के लिए आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की जरूरत

राज्य के उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया कि बंगाल में 23 जिले हैं। पड़ोस के छोटे राज्यों में 20 से 22 जिले हैं फिर भी वहां बंगाल से अधिक आइएएस और आइपीएस अधिकारी हैं। पिछले दिनों तीन नए जिले गठित किए और तीन नए जिले बनाए जाएंगे। इनके लिए कलक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एडीएम, एसडीओ पद के लिए आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी।

अफसरों की कमी

राज्य में पहले से ही आइपीएस और आइएएस अधिकारियों की कमी है। इनकी कमी पूरी करने के लिए सरकार 200 डब्ल्यूबसीएस और 200 डब्लूबीपीएस अधिकारियों को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है।

यह है नियम

अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कुल कैडर की संख्या का लगभग 25 प्रतिशत आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को केन्द्र में भेजना होता है। बंगाल में कुल 302 आइएएस अधिकारी हैं और इसे सीडीआर के लिए 78 आईएएस को भेजना चाहिए।केंद्र में राज्य के आठ आइएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार, केंद्र में राज्य के केवल आठ आइएएस अधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। इसी तरह बंगाल में कुल 281 आइपीएस है और केन्द्र में राज्य के सिर्फ 12 आइपीएस प्रतिनियुक्त हैं, जबकि नियम के अनुसार बंगाल के 86 आइपीएस को केन्द्र में प्रतिनियुक्त होना चाहिए।