पश्चिम बंगाल

पच्छिम बंगाल : ममता बनर्जी के आंदोलन से निपटने के लिए एक चेतावनी पत्र भेजा, 20 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

Shiddhant Shriwas
19 Jun 2022 7:18 AM GMT
पच्छिम बंगाल :  ममता बनर्जी के आंदोलन से निपटने के लिए एक चेतावनी पत्र भेजा, 20 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
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दक्षिण कोलकाता के हाजरा इलाके में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के निकट शनिवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (एआइडीएसओ) तथा आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआइडीवाईओ) के सदस्यों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल पुलिस बल ने बाद में 20 से अधिक प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर क्षेत्र को खाली करा दिया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले जवानों को चार साल के अनुबंध के बजाय स्थायी नौकरी दी जाए।

वहीं, पुलिस कर्मियों की कमान संभाल रहे एक अधिकारी ने कहा, हम किसी को भी यहां कानून-व्यवस्था में बाधा नहीं डालने देंगे। हम इस तरह के प्रयासों से बहुत सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी कोलकाता समेत बंगाल के सभी जिलों के थानों को सतर्क कर दिया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।

बताते चलें कि सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे आंदोलन एवं बढ़ते तनाव के मद्देनजर केंद्र ने शनिवार को बंगाल समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क करते हुए आंदोलन से निपटने के लिए एक चेतावनी पत्र भी भेजा है। केंद्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों, पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई के पुलिस आयुक्तों को संबोधित किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि सूचना के अनुसार, अग्निपथ योजना के खिलाफ मुख्य रूप से सभा, धरना, प्रदर्शन, मार्च, आगजनी आदि के रूप में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बात की संभावना है कि विरोध कुछ समय तक जारी रह सकता है। पत्र में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों/ लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

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