हमें केंद्र की ओर से अपराजिता विधेयक को मंजूरी देने की कोई मंशा नहीं दिखती: TMC मंत्री

Kolkata: तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि टीएमसी को अपराजिता महिला और बाल ( पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं दिखी, इसलिए पार्टी ने शनिवार को एक रैली और रविवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को दक्षिण कोलकाता में टीएमसी महिला मोर्चा की रैली का नेतृत्व किया । चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, " अपराजिता विधेयक 3 सितंबर को पारित किया गया था, लेकिन हम अभी तक इसे अधिनियम नहीं बना पाए हैं क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अभी भी लंबित हैं और हमें ऐसा करने में केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं दिखती है। और इसीलिए हमने आज यह रैली और कल विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है । राष्ट्रीय कार्यसमिति ने इस रैली को आयोजित करने का संकल्प लिया।" टीएमसी नेता शशि पांजा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र अपराजिता विधेयक को मंजूरी देने में देरी कर रहा है , जिसे सितंबर में राज्य विधानसभा ने पारित किया था।

टीएमसी नेता शशि पांजा ने देरी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, " अपराजिता विधेयक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। इस विधेयक में बलात्कारियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। अगर यह कानून नहीं बनता है तो इस विधेयक का कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया में देरी क्यों कर रही है? यह विधेयक सितंबर में राज्य विधानसभा में पारित किया गया था और फिर भी यह कानून नहीं बन पाया है। हमने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब हम विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर उन्हें यह जरूरी लगा तो वह इस विधेयक को पारित कराने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल या जो भी करना होगा, वह भेजेंगी।" अपराजिता महिला और बाल ( पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024, सितंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, 9 अगस्त को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद। विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की बात कही गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, नई दंड संहिता की धाराओं में संशोधन करना है। हालांकि, इस विधेयक में देरी तब हुई जब पश्चिम बंगाल ने

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मी के पास भेज दिया। इसके बाद राज्य सरकार से अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, लेकिन राजभवन ने नियमों के तहत बहस का पाठ और अनुवाद उपलब्ध कराने में विधानसभा सचिवालय की विफलता पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, राजभवन मीडिया सेल ने एक्स को बताया। राजभवन मीडिया सेल के अनुसार, मुख्य सचिव ने राज्यपाल के साथ एक फोन कॉल के बाद आवश्यक रिपोर्ट प्रदान की और एक अनिवार्य तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई।

राजभवन मीडिया सेल ने X पर बताया, "तीखी बहस, आपसी आरोप-प्रत्यारोप, राजनीतिक धमकियों और अल्टीमेटम के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी न दिए जाने पर राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के धमकाने वाले रुख पर नाराजगी जताई और सरकार को कानूनी और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन न करने के लिए फटकार लगाई।" राजभवन मीडिया सेल के अनुसार राज्यपाल ने जल्दबाजी में पारित विधेयक में चूक और कमियों की ओर इशारा किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। 'जल्दबाजी में काम न करें और आराम से पश्चाताप करें।' राजभवन मीडिया सेल ने एक्स पर कहा, "राज्यपाल ने कहा कि लोग विधेयक के लागू होने तक इंतजार नहीं कर सकते। वे न्याय चाहते हैं और उन्हें मौजूदा कानून के दायरे में न्याय मिलना चाहिए। सरकार को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को उस शोक संतप्त मां के आंसू पोंछने चाहिए जिसने अपनी प्यारी बेटी खो दी है। राज्यपाल ने विधेयक में स्पष्ट दोषों और खामियों की ओर इशारा किया और सरकार को बिना सोचे-समझे जवाब देने के बजाय अपना होमवर्क करने की सलाह दी।"

इन मुद्दों के बावजूद, टीएमसी नेताओं का तर्क है कि ऐसे जघन्य अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय में देरी नहीं की जा सकती है और सरकार को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। इस विधेयक को राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। (एएनआई)