WB: सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को गिराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
West Bengal वेस्ट बंगाल: 'बुलडोजर न्याय' की तुलना कानूनविहीन Lawless स्थिति से करते हुए, जहाँ ताकत ही सही है, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित किए और कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करके उन्हें दंडित करने के लिए न्यायिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती है, जबकि इस तरह की ज्यादतियों को "अत्यधिक कठोर और मनमाना" करार दिया और कहा कि इनसे "कानून के कठोर हाथ" से निपटा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर द्वारा एक इमारत को ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातोंरात बेघर करने के दृश्य को "डरावना" बताया।
पीठ ने अपने 95-पृष्ठ के फैसले में कहा, "यदि कार्यपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य करती है और किसी नागरिक को इस आधार पर ध्वस्त करने की सजा देती है कि वह एक आरोपी है, तो यह 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का उल्लंघन है।" पीठ ने कहा, "जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हैं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन किए बिना काम किया है, तो बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य एक अराजक स्थिति की याद दिलाता है, जहां 'शक्ति ही सही थी'।" पीठ ने कहा कि इस तरह के अत्याचारी और मनमाने कार्यों का संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो कानून के शासन की नींव पर टिका है। पीठ ने कई निर्देश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि वे सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकायों में अनधिकृत संरचना होने पर लागू नहीं होंगे और उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।
पीठ ने निर्देश दिया, "स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा प्रदान किए गए समय के अनुसार या ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिन के समय के भीतर, जो भी बाद में हो, बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।" सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं और इस तरह के दुस्साहस को कानून की अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, "कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती। कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा।"
