बंगाल पंचायत चुनाव में 73,000 सीटों के लिए मतदान शुरू, दो लाख उम्मीदवार मैदान में

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसमें राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लगभग 5.67 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं, अधिकारियों ने कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की 73,887 सीटों के लिए कुल 2.06 लाख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

यह चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्व रखता है क्योंकि यह उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत और कमजोरियों का आकलन करने का एक अवसर के रूप में काम करेगा, इसके अलावा टीएमसी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो साल बाद राज्य के मूड को मोटे तौर पर रेखांकित करेगा।

8 जून को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य भर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

22 जिलों में 63,229 ग्राम पंचायत सीटें और 9,730 पंचायत समिति सीटें हैं, जबकि 20 जिलों में 928 जिला परिषद सीटें हैं क्योंकि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में दो स्तरीय प्रणाली है जिसमें गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) और सिलीगुड़ी उप-विभागीय परिषद शीर्ष पर है। .

रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं और लोग जल्दी ही बाहर निकल आए।

सत्तारूढ़ टीएमसी जिला परिषदों की सभी 928 सीटों, पंचायत समितियों की 9,419 सीटों और ग्राम पंचायतों की 61,591 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

भाजपा ने 897 जिला परिषद सीटों, 7,032 पंचायत समिति सीटों और ग्राम पंचायतों की 38,475 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

सीपीआई (एम) 747 जिला परिषद सीटों, 6,752 पंचायत समिति सीटों और 35,411 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

कांग्रेस 644 जिला परिषद सीटों, 2,197 पंचायत समिति सीटों और 11,774 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

चुनाव के लिए लगभग 70,000 राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय बलों की कम से कम 600 कंपनियां तैनात की गई हैं।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से बिना चूके मतदान करने का आग्रह करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह मतदान के दौरान अपनी टीम के साथ सड़कों पर रहेंगे।

उनका उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और बशीरहाट और नादिया जिले के कुछ हिस्सों का दौरा करने का कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के अभियान का नेतृत्व किया, जो राज्य सरकार द्वारा की गई विकास पहल और केंद्र द्वारा रोके गए मनरेगा फंड के इर्द-गिर्द घूमता रहा।

विपक्षी दलों - भाजपा, सीपीआई (एम) और कांग्रेस - का अभियान मुख्य रूप से पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर शिक्षकों की भर्ती तक भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक हिंसा पर केंद्रित था।

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी ने रात भर दक्षिण दिनाजपुर के जिला प्रशासन को पत्र लिखकर हिंसा की आशंका व्यक्त करते हुए दावा किया कि कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता रात में कुछ मतदान केंद्रों में घुस गए और भाजपा उम्मीदवारों को धमकाने के अलावा मतपत्र छीन लिए।

उधर, टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व मेदिनीपुर जिले के इताबेरिया इलाके में मतदाताओं को धमका रहे हैं.

टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि नंदीग्राम 2 ब्लॉक के बिरुलिया गांव में उसके उम्मीदवार का भाजपा ने अपहरण कर लिया और उसके कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई।

नादिया के हंसखली में इसी तरह की एक घटना में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उसके एक कार्यकर्ता की पिटाई की.

2018 के पिछले पंचायत चुनावों में, हिंसा के आरोपों के बीच, टीएमसी ने लगभग 34 प्रतिशत सीटें निर्विरोध हासिल कीं और बाकी में से 90 प्रतिशत सीटें जीतीं।