बंगाल के CEO के चयन पर अनिश्चितता जारी

Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिव्येंदु दास तब तक कार्यवाहक सीईओ के रूप में काम करेंगे, जब तक कि आरिज आफताब के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुए इस पद पर किसी स्थायी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती। आफताब मंगलवार को पद से सेवानिवृत्त हो गए। पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि चूंकि दास राज्य के मौजूदा अतिरिक्त सीईओ में सबसे वरिष्ठ हैं और उन्हें कार्यवाहक सीईओ के रूप में काम करने का भी अनुभव है, इसलिए उन्हें तब तक काम करने के लिए चुना गया है, जब तक कि किसी को स्थायी सीईओ के रूप में नामित नहीं किया जाता।

इस बीच, स्थायी सीईओ के रूप में आफताब के उत्तराधिकारी के चयन पर अनिश्चितता जारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को इस पद के लिए राज्य कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की सूची नहीं भेजी है।

नियमों के अनुसार, चुनाव आयोग राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आईएएस अधिकारियों के पैनल में से एक नाम का चयन करेगा। इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने कहा कि यह काफी अभूतपूर्व स्थिति है कि राज्य में बैठे सीईओ की सेवानिवृत्ति या प्रतिस्थापन से पहले कोई भी पैनल चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया है।

यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वे राज्य सरकार द्वारा आईएएस अधिकारियों का पैनल भेजने के लिए कुछ समय तक इंतजार करेंगे या राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत से इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। पश्चिम बंगाल कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी आफताब पश्चिम बंगाल में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ में से एक थे, जिन्होंने फरवरी 2017 में पदभार संभाला था। उनके पर्यवेक्षण में, राज्य ने तीन बड़े चुनाव देखे, अर्थात् 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव।

सीईओ के रूप में उनका कार्यकाल कमोबेश विवादों से मुक्त रहा। दरअसल, इस साल के शुरू में हुए आम चुनावों से पहले उनकी भूमिका की काफी सराहना की गई थी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर जिलाधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को आगाह किया था कि वह किसी भी कीमत पर राज्य में कहीं भी कानून-व्यवस्था की गिरावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर शुरुआती विवाद भी हुए थे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए पहले दो पैनल को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। आफताब का नाम चुनाव आयोग ने ममता सरकार द्वारा भेजी गई तीसरी सूची से लिया था।

(आईएएनएस)