कोलकाता मेसी इवेंट में अफरा-तफरी पर कलकत्ता हाई कोर्ट में दो PIL दायर

Kolkata कोलकाता: सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच में दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर की गईं। ये PIL 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के इवेंट के दौरान मैनेजमेंट में हुई कमियों के बारे में थीं।

पहली PIL सीनियर एडवोकेट बिल्वदल भट्टाचार्य ने दायर की, जिसमें टिकटों की बिक्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं की पूरी जांच की मांग की गई है, जहां अलग-अलग टिकटों की कीमतें अलग-अलग थीं, जो 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक थीं। दूसरी PIL, सीनियर वकील सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने दायर की है, जिसमें इस मामले की जांच भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से कराने की मांग की गई है।

चट्टोपाध्याय की PIL में मेस्सी शो में कुप्रबंधन की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के गठन को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा घोषित जांच कमेटी सिर्फ दिखावा थी और इसका मकसद मैनेजमेंट के पीछे मुख्य दोषियों को बचाना था। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, और उम्मीद है कि मंगलवार को इन पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री द्वारा सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा-तफरी की घटना के तुरंत बाद घोषित की गई उक्त जांच कमेटी की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे कर रहे हैं। कमेटी के अन्य दो सदस्य पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, मनोज पंत, और राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव, नंदिनी चक्रवर्ती हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को एक पत्र लिखकर उनसे मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कमेटी को रद्द करके इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि इसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं जो साथ ही राज्य सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले एक वैधानिक प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद भी संभालते हैं, और अन्य उसी कार्यकारी पदानुक्रम के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं जिनके फैसले, चूक और मिलीभगत पहले से ही जांच के दायरे में हैं। अधिकारी ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में दावा किया, "इसलिए, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित उक्त कमेटी संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण है।"