BJP शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ तृणमूल सप्ताहांत में विरोध प्रदर्शन करेगी

Kolkata.कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के कथित उत्पीड़न के विरोध में 27 जुलाई से पूरे राज्य में सप्ताहांत विरोध कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने इस विरोध कार्यक्रम को एक और "भाषा आंदोलन" बताया। ऐतिहासिक रूप से, "भाषा आंदोलन" तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक आंदोलन था, जो बांग्ला को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की वकालत करता था, जिसके परिणामस्वरूप 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। "हर शनिवार और रविवार को सप्ताहांत में होने वाले विरोध प्रदर्शन 27 जुलाई से पूरे पश्चिम बंगाल में शुरू होंगे और अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों तक जारी रहेंगे। यह एक और 'भाषा आंदोलन' होगा। हम बंगाली भाषा पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जानकारी मिल रही है कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है," मुख्यमंत्री ने सोमवार दोपहर मध्य कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए कहा।

इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने देश भर के बंगाली भाषी लोगों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने स्थानों से यथासंभव बंगाली भाषा में बोलकर विरोध प्रदर्शनों में भाग लें। मुख्यमंत्री ने कहा, "बंगाली भाषा पर हो रहे इस हमले के ख़िलाफ़ अपने तरीक़े से विरोध कार्यक्रम आयोजित करें। जितना हो सके बांग्ला में बोलें। आइए हम सब मिलकर उस भाषा की रक्षा की शपथ लें, जो भारत और एशिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और दुनिया में पाँचवीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है।" उन्होंने भाजपा को भी आगाह किया कि दूसरे 'भाषा आंदोलन' को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता और तृणमूल कांग्रेस को इस आंदोलन का नेतृत्व करने से नहीं रोका जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पार्टी बंगाल के लोगों के सहज प्रेम की उपज है। जो लोग सोचते हैं कि मुझे और अभिषेक को गाली देकर वे तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, वे ग़लतफ़हमी में हैं। वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों को हमारे ख़िलाफ़ लगाकर हमें ख़त्म नहीं कर पाएँगे।" उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला और उस पर पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाने वाली विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हालांकि, इसके बावजूद, हम अपने फंड से पश्चिम बंगाल में उन परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हम फंड की कमी के बावजूद ऐसा कर रहे हैं।"