तृणमूल झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी कर मुसलमानों को 'मूल' ओबीसी के अधिकार दे रही: पीएम मोदी

पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार "झूठे जाति प्रमाण पत्र" जारी करके मुसलमानों को "मूल" ओबीसी के अधिकार दे रही है। मथुरापुर लोकसभा सीट के काकद्वीप में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने टीएमसी पर अपने मंत्र "एता होते देबोना" (ऐसा नहीं होने देंगे) के साथ पश्चिम बंगाल में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "एक वर्ग को खुश करने के लिए, टीएमसी सरकार संविधान पर खुलेआम हमला कर रही है, जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हुई... मुसलमानों को झूठे ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए।" उन्होंने कहा, "कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन झूठे प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, लेकिन टीएमसी इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। वे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं।" मोदी ने टीएमसी पर हमला करते हुए उस पर मछुआरों के लिए केंद्रीय योजनाओं और उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी अन्य पहलों के कार्यान्वयन को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय के सदस्यों को "आन, बान और शान" के साथ भारतीय नागरिकता मिलेगी।

मोदी ने टीएमसी सरकार पर पश्चिम बंगाल में सीमा पार से अनियंत्रित घुसपैठ की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि "टीएमसी और इंडिया ब्लॉक पश्चिम बंगाल को विकास के विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पीएम आवास और मिड-डे मील परियोजनाओं से भी कट मनी लेती है।" उन्होंने राज्य में भारत सेवाश्रम और रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए "टीएमसी गुंडों" पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "'विकसित भारत' को लागू करने के लिए, हमें 'विकसित बंगाल' की आवश्यकता है।"

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