तृणमूल ने 2025 के बजट में बंगाल की उपेक्षा करने के लिए केंद्र की आलोचना की

Kolkata कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल को वंचित करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडियाकर्मियों से कहा, "जब पश्चिम बंगाल ने भाजपा के 18 लोकसभा सदस्य संसद में भेजे थे, तब भी राज्य वंचित था। इस बार भी पश्चिम बंगाल पूरी तरह से वंचित है। राज्य सरकार के लिए बजट प्रस्तावों में कुछ भी नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि 2025-26 के बजट प्रस्ताव बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए केवल वोट-उन्मुख थे। बनर्जी ने कहा, "चूंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए बिहार के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं।

यह सरकार हर काम राजनीति से प्रेरित करती है। वे आम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं।" हालांकि, वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा नई व्यवस्था में न्यूनतम कर स्लैब को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने के प्रस्तावों पर बनर्जी ने कहा कि वह बजट दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद इस मुद्दे पर टिप्पणी कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती किए बिना बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बजट प्रस्ताव का फैसला केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट दबाव के कारण लिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम कर स्लैब को 7 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का वास्तविक सकारात्मक प्रभाव बढ़ती मुद्रास्फीति से काफी हद तक नकारा जाएगा क्योंकि 2025-26 के बजट प्रस्ताव मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे हैं। हालांकि, राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बजट प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल को वंचित करने संबंधी अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी को नकार दिया। मजूमदार ने कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार विभिन्न केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी केवल केंद्र सरकार से लड़ाई करने में व्यस्त है। इसलिए बंगाल को वंचित करने संबंधी बयान उन्हें शोभा नहीं देता।"