'केंद्र द्वारा बंगाल का बकाया रोकने' के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी तृणमूल कांग्रेस

संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वित्तीय बकाए के मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी।

विपक्षी बीजेपी ने कहा कि पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी.

उन्होंने कहा, "केंद्र ने राज्य के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने मनरेगा सहित कई केंद्रीय योजनाओं के तहत धन रोक दिया है। हम इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करेंगे।"

वरिष्ठ मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बदले की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल के लिए फंड रोक दिया है।

प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा ने कहा कि पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी.

उन्होंने कहा, "हम इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करेंगे। टीएमसी अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। केंद्र और मणिपुर के खिलाफ प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें राज्य में पंचायत हिंसा पर चर्चा करनी चाहिए।"

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को भाजपा के विरोध के बीच मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

टीएमसी ने घोषणा की है कि पार्टी मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के फंड को रोकने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी जयंती पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का लक्ष्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य को धन जारी नहीं करने के केंद्र के कथित कदम के खिलाफ मार्च में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था।