PM मोदी के बंगाल दौरे पर तृणमूल कांग्रेस का आरोप, केंद्र ने राज्य के लिए फंड रोक रखा

West Bengal पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखने और अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करने के लिए बंगाल का दौरा करेंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर राज्य को मिलने वाले 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फंड को रोके रखने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में टीएमसी की उपनेता सागरिका घोष ने एक वीडियो संदेश में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल आ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पर बंगाल को अभी भी 1.7 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं।" उन्होंने कहा, "क्या प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों को बताएंगे कि यह पैसा बंगाल को कब दिया जाएगा और यह पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है?" टीएमसी नेता ने केंद्र पर गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। "श्री नरेंद्र मोदी एक प्रवासी पक्षी की तरह हैं। वे बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं। "लेकिन श्री नरेंद्र मोदी बार-बार भाजपा शासित राज्यों और विपक्ष शासित राज्यों के बीच भेदभाव करते हैं।

उन्होंने कहा, "श्री नरेंद्र मोदी बार-बार बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। हम प्रधानमंत्री से इस भेदभाव को रोकने का आग्रह करते हैं, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं।" पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भाजपा को हराने के बाद से बंगाल को वंचित किया जा रहा है। गोखले ने कहा, "आज प्रवासी पक्षी बंगाल की ओर उड़ रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। 2021 में जब से हमने, एआईटीसी ने उनकी पार्टी भाजपा को हराया है, तब से बंगाल के लोगों को मोदी सरकार के हाथों वंचित होने के अलावा कुछ नहीं सहना पड़ा है।" "हमारे सीएम ने केंद्र सरकार द्वारा अवैध रूप से हमारे बकाए को रोके रखने के बावजूद राज्य के कोष से बंगाल के लोगों को राहत दी है।

आप बंगाल के लोगों का बकाया कब जारी कर रहे हैं? सार्वजनिक धन आपका निजी बैंक खाता नहीं है, जिसे आप अपनी मर्जी से भुगतान रोक सकते हैं।" गोखले ने मांग की कि केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें यह बताया जाए कि 2021 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत बंगाल को कितना पैसा दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल को MGNREGS के तहत धन जारी करना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पर विभाग से संबंधित संसदीय पैनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि MGNREGS और अन्य योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के लिए धन के निरंतर निलंबन से "गंभीर परिणाम" हुए हैं, जिसमें संकटग्रस्त पलायन में तेज वृद्धि और ग्रामीण विकास पहलों में व्यवधान शामिल हैं।