ट्रांसजेंडर को खून देने से रोका
कोलकाता: एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, एक ट्रांसजेंडर महिला को राज्य सरकार के एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने लिंग पहचान के आधार पर शिविर में रक्तदान करने से रोक दिया। शिविर का आयोजन करने वाले संगठन के सचिव और एक प्रतिष्ठित क्वीर-अधिकार कार्यकर्ता द्वारा इस पर आपत्ति जताने पर, संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने ट्रांस-महिला को रक्तदान की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन उनकी मंजूरी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन रुझान की अजीब व्याख्याओं के साथ आई और यह भी बताया गया कि उन्हें रक्तदान करने की अनुमति देना चिकित्सकीय रूप से जोखिम भरा क्यों है।
आईएएनएस से बात करते हुए, शहर के प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और लोकप्रिय भाषण विशेषज्ञ अनुराग मैत्रेयी, जिन्होंने संबंधित ट्रांस-महिला को रक्तदान करने से रोके जाने के बाद विरोध की आवाज उठाई, ने कहा कि यह कार्यक्रम शहर में एक रक्तदान शिविर में हुआ था। 6 अगस्त को एक कथित एनजीओ मानुषेर पाशे ठाकर अंगिकर (खड़े रहने का वादा) द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा,“मैं इस अवसर पर अतिथि वक्ता था। जब रक्तदान की प्रक्रिया चल रही थी, तो अचानक हमारे ध्यान में लाया गया कि संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने लिंग पहचान के आधार पर एक ट्रांस-महिला को रक्तदान करने से रोक दिया। संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दलील में कहा गया कि चिकित्सा दिशानिर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, जो अक्सर हार्मोनल उपचार पर होते हैं, रक्त दान की अनुमति नहीं देते हैं।
"मैंने और एनजीओ सचिव बिस्वजीत साहा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस विशिष्ट दिशानिर्देश की एक प्रति की मांग की, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रक्तदान करने से रोकती है। लेकिन वह इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। मैत्रेयी ने कहा, काफी तर्क-वितर्क के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अंततः ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रक्तदान की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन उनकी मंजूरी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन रुझान पर कई अजीब टिप्पणियों के साथ मिली।”
साहा ने कहा कि यह घटनाक्रम सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि रक्तदान शिविर की शुरुआत से पहले उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिविर में ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों के बारे में जागरूक किया था। एक अन्य ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड की पूर्व सदस्य अपर्णा बनर्जी ने आईएएनएस को बताया कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भेदभाव-विरोधी आदेशों के बावजूद, सरकारी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पेश नहीं आ रहे हैं।बनर्जी ने कहा, "हमने पहले ही इस मामले में राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन भेज दिया है।"
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) के महासचिव रंजीत सूर ने आईएएनएस को बताया कि यह मानवाधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मामला है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी लिंग-पहचान के आधार पर सामाजिक कर्तव्य निभाने से रोका जाता है। उन्होंने कहा, "जब किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई होती है, जो स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ा है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है।"
