2 साल बाद 605 शिक्षकों का तबादला वापस लिया गया

Kolkata कोलकाता:झिझक, विचार-विमर्श, अनुशंसाएं और संशोधित अनुशंसाएं - यह सब कुछ एक-दो साल तक चलता रहा। उसके बाद 605 शिक्षकों के तबादले वापस ले लिए गए।

राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उचित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 2023 में 605 शिक्षकों का अनिवार्य रूप से तबादला किया था। उस आदेश के बाद स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने भी धारा 10-सी के तहत अतिरिक्त शिक्षक के रूप में उनके अन्यत्र तबादले की अनुशंसा की थी।

बाद में विकास भवन ने उन 605 शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों की जांच करने के बाद उनमें से 110 की तबादला अनुशंसाओं को रद्द कर दिया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने धीरे-धीरे 495 शिक्षकों को तबादला नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। लेकिन बुधवार रात को एसएससी ने उन सभी शिक्षकों की तबादला अनुशंसाएं वापस ले लीं।

इस नए निर्देश के परिणामस्वरूप, जो शिक्षक अपने घरों से दूर स्कूलों में जाने को मजबूर थे, वे अब अपने पुराने स्कूलों में लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। आरोप है कि राज्य में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था किए बिना ही कुछ शिक्षकों को उनके घरों से 150-200 किलोमीटर, यहां तक ​​कि 300 किलोमीटर दूर प्रशासनिक तौर पर स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा, अनिवार्य स्थानांतरण का बोझ उन शिक्षकों के एक वर्ग पर भी पड़ा, जो कई वर्षों तक घर से दूर रहकर काम करने के बाद उत्साहश्री पोर्टल के माध्यम से अपने घर के नजदीक के स्कूलों में आए थे। शिक्षकों के इस एकतरफा प्रशासनिक स्थानांतरण के खिलाफ माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी संघ (एसटीईए) ने विरोध प्रदर्शन किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मामले भी दायर किए गए। गुरुवार को एसटीईए की ओर से अनिमेष हलदर ने कहा, "हम इस संशोधित स्थानांतरण दिशा-निर्देशों का स्वागत करते हैं। अगर सभी बाधाओं को पार करके राज्य में भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, तो स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच असमानता खत्म हो जाएगी।" अनिमेष ने कहा, "हमारी मांग है कि अगर किसी स्कूल के सरप्लस शिक्षकों का तबादला कहीं और किया जाना है तो उन्हें 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्कूल में नियुक्ति पत्र दिया जाए, साथ ही उन्हें एक खास पोर्टल के जरिए स्कूल चुनने का मौका दिया जाए।"

उत्साश्री पोर्टल पर लंबे अंतराल के बाद इस साल जनवरी में 'एपीएस ट्रांसफर' की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। हालांकि, सैकड़ों शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अभी तक एपीएस ट्रांसफर के लिए अनुशंसा पत्र नहीं दिए गए हैं।