TMC की 21 जुलाई रैली: निषेधाज्ञा के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची पार्टी

Kolkata कोलकाता : ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के गुट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का दरवाजा खटखटाया और कोलकाता पुलिस की उस एडवाइज़री को चुनौती दी, जिसमें बिज़ी एस्प्लेनेड क्रॉसिंग के पास CESC हाउस के सामने 60 दिनों के लिए रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। यह पार्टी के सालाना शहीद दिवस कार्यक्रम की पारंपरिक जगह है।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है, और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

कोलकाता पुलिस ने हाल ही में एक एडवाइज़री जारी की है जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (पहले कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973) की धारा 163 लगाई गई है, जिसमें सेंट्रल कोलकाता में बिज़ी एस्प्लेनेड क्रॉसिंग के पास CESC हाउस के सामने के इलाके में चार या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है।

वैसे, जिस समय के लिए यह रोक लगाई गई है, उसमें 21 जुलाई भी शामिल है, जो तृणमूल कांग्रेस की सालाना शहीद दिवस रैली की तय तारीख है।

अपनी पिटीशन में, ममता बनर्जी के ग्रुप ने खास तौर पर उस समय के दौरान रोक लगाने के सही होने पर सवाल उठाया है। पिटीशनर के वकील, कल्याण बनर्जी, जो एक सीनियर एडवोकेट और चार बार तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा मेंबर रहे हैं, ने रोक लगाने के ऑर्डर को “मनमाना” और “मौलिक अधिकारों के खिलाफ” बताया है।

2025 तक, तृणमूल कांग्रेस CESC हाउस के सामने अपनी सालाना शहीद दिवस रैली करती थी। हालांकि, अब पार्टी के दो ग्रुप हैं -- ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप वाला माइनॉरिटी ग्रुप और पार्टी से निकाले गए विधायक रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप वाला बागी लेकिन मैजोरिटी ग्रुप।

रीताब्रत ग्रुप ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि उसे इस साल 21 जुलाई को रैली करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू रोड पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने किसी दूसरी जगह पर।

दूसरी ओर, ममता बनर्जी ग्रुप CESC हाउस के सामने शहीद दिवस रैली करने पर अड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि इस गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से उसी जगह पर रैली करने की इजाज़त मिलती है या कोई दूसरी जगह दी जाती है।