कोलकाता Kolkata: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल Anubrata Mandal को मवेशी तस्करी मामले में इस शर्त के साथ जमानत दे दी कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ सहयोग करना होगा, अदालती कार्यवाही से अवगत पार्टी नेताओं ने यह जानकारी दी।हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन मंडल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हीं आरोपों की समानांतर जांच के सिलसिले में तिहाड़ जेल में रहेंगे।सीबीआई ने मंडल को 11 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया था, जब वे टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष थे। उनकी बेटी सुकन्या भी इसी मामले में हिरासत में है।
टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो मंडल को अपने पुराने वफादारों में गिनती हैं, मंडल की गिरफ्तारी Pagdakop kay Mandal के बाद से बीरभूम जिला इकाई के प्रदर्शन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हैं। जिला अध्यक्ष का पद अभी भी खाली है।मंगलवार को कोर्ट में मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि वह करीब दो साल से संदिग्ध के तौर पर हिरासत में है जबकि अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। सीबीआई के वकीलों ने मंडल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि मंडल ने बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों के जरिए बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी में मदद की। बीरभूम से टीएमसी लोकसभा सदस्य शताब्दी रॉय ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। रॉय ने संवाददाताओं से कहा, "सीबीआई ने दलील दी कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। क्या उसने इन दो सालों में कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की? जब वह घर आएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा।"
