TMC ने सुप्रीम कोर्ट में ममता की जीत की तारीफ़ की; BJP ने ट्रिब्यूनल में वोट सेटलमेंट पर सवाल
Kolkata कोलकाता: जिन लोगों के नाम ट्रिब्यूनल से चुनाव से 48 घंटे पहले तक क्लियर हो जाएंगे, वे इस बार वोट दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घोषणा के बाद 'बहुत खुश' जाहिर किया। तृणमूल कांग्रेस ने आज शाम से ही इस मुद्दे पर 'ममता की जीत' के तौर पर कैंपेन शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का बयान है कि अगर ट्रिब्यूनल में ट्रायल के बाद 'एलिजिबल' वोटर्स इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह सुनकर रूलिंग पार्टी मुस्कुरा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं... मैंने सबसे कहा कि सब्र रखें। अगर कोई फैसला आता है, तो ट्रिब्यूनल में अपील करें। शायद सभी ने ऐसा किया हो। मैंने खुद केस फाइल किया है। मेरे केस पर... आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है।' शाम को तृणमूल के फेसबुक हैंडल से लिखा गया, 'ममता बनर्जी की जीत, बंगाल के लोगों की जीत! बंगाल के लोगों के वोटिंग राइट्स छीनने की साज़िश को रोकने के लिए जनता की नेता ने खुद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के लोगों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साज़िश करने वालों पर उंगली उठाकर साफ-साफ बता दिया है कि इंसाफ की बात कभी चुप नहीं बैठेगी।'
इस घोषणा के बाद राज्य मंत्री शशि पांजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को दो और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करनी होंगी। नतीजतन, बंगालियों को बांग्लादेशी बताने की साज़िश आज फेल हो गई। और कानूनी वोटरों का वोट देने का फंडामेंटल राइट भी वापस आ गया है।"
