अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा मामले में राज्य सरकार को फटकार

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को 'जेड प्लस' से घटाकर 'एक्स' श्रेणी में किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य में नई सरकार के गठन के बाद सुरक्षा घटाने और उसके बाद हुए कथित हमलों के बावजूद तुरंत नई सुरक्षा समीक्षा न करने को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए और जमकर फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि जब याचिकाकर्ता ने सुरक्षा कम किए जाने के बाद अपने और अपने परिवार पर हुए कई हमलों की जानकारी देते हुए सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी, तो प्रशासन छह महीने बाद होने वाली नियमित समीक्षा का इंतजार क्यों कर रहा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आपके पास औपचारिक अनुरोध आया है और ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो क्या ऐसा कोई नियम है कि आप छह महीने से पहले सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक नहीं बुला सकते। अदालत ने कहा कि जब आपने सुरक्षा घटाई है, और उसके बाद घटनाएं हुई हैं, तो उस पर तुरंत पुनर्विचार होना चाहिए था।

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को खतरे के आकलन के आधार पर साल 2013 से ही 'जेड प्लस' सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन नौ मई को राज्य में नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद 12 मई को बिना सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाए मनमाने ढंग से उनकी सुरक्षा घटाकर 'एक्स' श्रेणी की कर दी गई।

वकील ने दावा किया कि सुरक्षा कम होने के बाद से अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर छह बार हमले हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनके ज्ञापनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे जेसीबी मशीन लाकर अभिषेक के घर के बाहर बनी पुलिस चौकी को भी तोड़ दिया गया। वकील ने आशंका जताई कि अभिषेक की राजनीतिक हत्या की साजिश हो सकती है, इसलिए वे केवल अपनी सुरक्षा की आपात समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बिल्वदल भट्टाचार्य ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि किसी विशेष श्रेणी की सुरक्षा की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। उन्होंने दलील दी कि 12 मई को सुरक्षा घटाए जाने के बाद 29 मई को भी एक समीक्षा की गई थी। इसके अलावा सामान्य तौर पर सुरक्षा का मूल्यांकन हर छह महीने में किया जाता है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि 'जेड प्लस' सुरक्षा आमतौर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को दी जाती है, और कोलकाता पुलिस के किसी विशिष्ट खतरे के आकलन के अभाव में अभिषेक को 'एक्स' श्रेणी दी गई है। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि 29 मई की रिपोर्ट में मई के बाद घटी घटनाओं का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया और वह कौन सी रिपोर्ट है जिसमें यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है।

सुनवाई के दौरान उस समय तीखी बहस भी देखने को मिली जब राज्य सरकार की ओर से अभिषेक बनर्जी के एक साक्षात्कार को अदालत के सामने रखकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। एएजी ने आरोप लगाया कि सांसद ने न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाए हैं। इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि यह साक्षात्कार उनके मुवक्किल की हताशा का परिणाम था, क्योंकि उनके घर पर हमले हो रहे थे और परिवार खतरे में था, और इसका इस याचिका से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने भी न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए अभिषेक के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल से पूछें कि कौन से न्यायाधीश भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं, वे इसकी एक सूची सौंपें। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका मुवक्किल न्यायाधीशों की एसीआर लिख रहा है, जबकि वह एक पढ़े-लिखे व्यक्ति और सांसद हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि एक साक्षात्कार के कारण मुख्य याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए और वह सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर उचित आदेश पारित करेगी। इसके बाद अदालत ने मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।